विषय शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात विलंब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 12, 2018 02:52 PM2018-11-12T14:52:10+5:302018-11-12T14:52:28+5:30
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या विषय शिक्षक नियुक्तीसाठी शासनाने २ नोव्हेंबर रोजी पत्र देत प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे बजावले असतानाही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून त्यासाठी कमालीचा विलंब केला जात आहे.
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या विषय शिक्षक नियुक्तीसाठी शासनाने २ नोव्हेंबर रोजी पत्र देत प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे बजावले असतानाही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून त्यासाठी कमालीचा विलंब केला जात आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष उफाळत आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या १६१६ विषय शिक्षकांच्या यादीवर शिक्षण विभागाने २२ आॅक्टोबरपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले. २४ आॅक्टोबरपर्यंत पडताळणी करून अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याच्या नियोजनाचा पार फज्जा उडाला आहे. ४७१ विषय शिक्षकांना नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या मराठी व उर्दू माध्यमाच्या २२९0 शिक्षकांच्या बदल्या शासनाने केल्या. त्या आॅनलाइन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोळ झाले. ते दुरुस्त करून न्याय मिळण्याच्या मागणीसाठी शिक्षकांना आंदोलन करावे लागले. सोबतच विषय शिक्षकांच्या नियुक्तीसह इतर मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने उपोषणही करण्यात आले. त्यानंतर शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीची ग्रामविकास मंत्र्यांकडे बैठक झाली होती. त्यातही विषय शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या मुद्यासह इतर प्रलंबित विषय सोडविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मराठी माध्यमाच्या १३७४ व उर्दू माध्यमाच्या २४२ शिक्षकांची पदोन्नती (विषय शिक्षक) करायची असल्यामुळे सेवाज्येष्ठता यादी १५ आॅक्टोबर रोजी जाहीर केली. त्यावेळी २२ आॅक्टोबरपर्यंत शिक्षकांकडून आक्षेप नोंदवून पंचायत समिती स्तरावर दुरुस्तीसह २४ आॅक्टोबरपर्यंत आक्षेपांची पडताळणी करण्याचे ठरले. त्यानंतर ४७१ शिक्षकांना नियुक्ती दिली जाईल, असेही शासनाला सांगण्यात आले; मात्र प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या नियोजनानुसार विषय शिक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी २४ आॅक्टोबरनंतर अद्यापही प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यातच ग्रामविकास विभागाने २ नोव्हेंबर रोजी पत्र देत विषय शिक्षण नियुक्तीचा तिढा १५ नोव्हेंबरपर्यंत सोडविण्याचे निर्देशही जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. त्याचाही कोणताच परिणाम प्रशासनावर झालेला नाही. त्यामुळेच अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यास विलंब केला जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.