१२५ काेटींच्या टॅक्स वसुलीला खाेळंबा

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करा, अन्यथा विकासकामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याचा गर्भित इशारा तत्कालीन राज्य शासनाने दिला हाेता. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त विकास निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करण्याच्या उद्देशातून व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी ‘जीपीएस’ प्रणालीचा वापर करण्यात आला हाेता. हा राज्यातील पहिला प्रयाेग ठरला हाेता. २०१५ पर्यंत मनपाच्या मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी कागदाेपत्री ७२ हजार मालमत्तांची नाेंद हाेती. यापासून मनपाला अवघे १६ ते १८ काेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत हाेते. पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर ही संख्या १ लाख ४४ हजार असल्याचे समाेर आले. १९९८ नंतर मनपाने प्रथमच २०१६ मध्ये मालमत्ता कराच्या रकमेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असता सुधारित दरवाढीनुसार ६८ ते ७० काेटी रुपये जमा हाेईल, असा अचूक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला हाेता. प्रशासनाच्या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर हायकाेर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने मनपाची करवाढ फेटाळून लावत नव्याने कर आकारणीचा आदेश दिला. तेव्हापासून कर रक्कम कमी हाेईल, अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा असल्यामुळे त्यांनी मालमत्ता कर जमा करण्यास हात आखडता घेतल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मार्च महिन्यांत आर्थिक वर्ष संपणार आहे. त्यामुळे १२५ काेटींचा टॅक्स वसूल करण्याचे आव्हान असून त्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहाेत. अकाेलेकरांनी थकीत मालमत्ता कराचा भरणा केल्यास सील लावण्याची कारवाई टाळता येईल. तसेच शास्तीचा भुर्दंड बसणार नाही.

- विजय पारतवार, अधीक्षक मालमत्ता कर विभाग, मनपा