दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्यात दिरंगाई!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2018 01:20 PM2018-11-23T13:20:51+5:302018-11-23T13:22:04+5:30
अकोला व बाळापूर या दोनच तालुक्यांतील मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर व तेल्हारा या तीन तालुक्यांतील मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव २२ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले नाही.
- संतोष येलकर
अकोला : दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव १९ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाºयांनी गत आठवड्यात जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकाºयांसह पाचही तहसीलदारांना दिला; मात्र अकोला व बाळापूर या दोनच तालुक्यांतील मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर व तेल्हारा या तीन तालुक्यांतील मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव २२ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकºयांसाठी मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या कामात संबंधित तहसील कार्यालयांकडून दिरंगाई होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
जिल्ह्यातील अकोला, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, बाळापूर व मूर्तिजापूर इत्यादी पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त पाच तालुक्यांतील शेतकºयांसाठी मदतनिधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकºयांच्या मदतीसाठी आवश्यक असलेल्या मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव १९ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दुष्काळग्रस्त पाचही तालुक्यांच्या तहसीलदारांना गत १६ नोव्हेंबर रोजी दिला होता. त्यानुसार २० नोव्हेंबरपर्यंत पाच तालुक्यांपैकी अकोला व बाळापूर या दोनच तालुक्यांतील मदतनिधी मागणीचे प्रस्ताव तहसीलदारांकडून सादर करण्यात आले असले, तरी बार्शीटाकळी, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या तीन तालुक्यांतील मदतनिधीचे प्रस्ताव संबंधित तहसीलदारांकडून २२ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकºयांसाठी मदतनिधीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या कामात संबंधित तहसील कार्यालयांकडून दिरंगाई होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
निधी मागणीच्या प्रस्तावात अशी मागविण्यात आली माहिती!
दुष्काळी परिस्थितीत पीकनिहाय नुकसानाचे क्षेत्र, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि राष्ट्रीय आपत्ती मदतनिधी (एनडीआरएफ) निकषानुसार दुष्काळग्रस्त शेतकºयांच्या मदतीसाठी आवश्यक असलेला निधी इत्यादी प्रकारची माहिती मदतनिधी मागणीच्या प्रस्तावात तहसीलदारांकडून मागविण्यात आली आहे.
मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास होत आहे विलंब!
दुष्काळग्रस्त पाचही तालुक्यांमधील मदतनिधीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पाचही तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकºयांसाठी मदतनिधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे; मात्र दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यांतील मदतनिधीचे प्रस्ताव अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले नसल्याने, पाचही तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकºयांसाठी मदतनिधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे.