ओबीसी समूहाची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी

ओबीसी समूहाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना राजकीय शैक्षणिक, नोकरीत प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अर्थसंकल्पातील त्यांच्या वाटा लोकसंख्या प्रमाणे द्यावा, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती या वंचित समूहाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून, त्यांच्या विकास निधी अन्य ठिकाणी वळविण्यात येऊ नये. अनुसूचित जाती-जमाती विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय समूहाचा नोकरीतील अनुशेष तातडीने भरण्यात यावा. सार्वजनिक बँका, सरकारी शैक्षणिक संस्था, रेल्वे आणि अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा क्षेत्राचे खासगीकरण करू नये, असे फुले-आंबेडकर विद्वत सभेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

भांडवलदार, राज्यकर्ते, मोठ्या शासकीय पदावर विराजमान व्यक्तीच्या विकासाला भारताचा सर्वांगीण विकास दाखविण्याच्या होत असलेला प्रयत्न हा ८० टक्के वांचितांवरील अन्यायच आहे, असे सभेचे म्हणणे आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय माणसाला सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक न्याय प्रदान केला आहे; मात्र राज्यकर्ते चुकीचे धोरणे राबवित असल्याचा आराेप सभेने केला आहे. निवेदन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते तथा फुले, आंबेडकर विद्वत सभेचे मार्गदर्शक ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर करण्यात आले. याप्रसंगी फुले-आंबेडकर विद्वत सभा अकोला जिल्हाध्यक्ष प्रा. विजय आठवले, महासचिव प्रा. सुरेश मोरे, काेषाध्यक्ष प्रा. डॉ. बाळकृष्ण खंडारे, जिल्हा उपाध्यक्ष निरंजन वाकोडे, कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. संतोष पेठे, जिल्हा संघटक प्रभाकर कवडे, महानगर अध्यक्ष मंदा सिरसाट उपस्थित होत्या.