खतांच्या आॅनलाइन विक्रीला नकार; विक्रेत्यांनी परत केल्या ५२ पॉस मशीन!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2019 12:19 PM2019-01-05T12:19:29+5:302019-01-05T12:20:12+5:30
अकोला : रासायनिक खतांची पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन विक्री करणे नोव्हेंबर २०१७ पासून बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार आधार पडताळणी झाल्यानंतरच खत विक्री करण्याच्या प्रकाराला कंटाळलेल्या जिल्ह्यातील ५२ विक्रेत्यांनी पॉस मशीनच परत केल्या आहेत.
अकोला : रासायनिक खतांची पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन विक्री करणे नोव्हेंबर २०१७ पासून बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार आधार पडताळणी झाल्यानंतरच खत विक्री करण्याच्या प्रकाराला कंटाळलेल्या जिल्ह्यातील ५२ विक्रेत्यांनी पॉस मशीनच परत केल्या आहेत. त्यातून अनुदानित खत विक्री करणेच बंद केले आहे.
केंद्र शासनाने रासायनिक खतांवर कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप झालेल्या खताला देण्याचा पर्याय म्हणून पॉसद्वारे विक्री करण्याचे विक्रेत्यांना बंधनकारक केले. त्यातून खतांचा काळाबाजार करणे, टंचाईच्या काळात ठरावीक शेतकºयांनाच पुरवठा होणे, या बाबीवर नियंत्रणाचा प्रयत्न झाला. पॉस मशीनद्वारे खत विक्री सुरू झाली. त्यानुसार खत खरेदीसाठी आलेल्या शेतकºयांच्या आधार कार्डची आॅनलाइन पडताळणी त्यातून केली जाते. खतांची विक्री आॅनलाइन करण्यासाठी जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांमध्ये ४३१ पॉस (पॉइंट आॅफ सेल) मशीन देण्यात आल्या. अकोला जिल्ह्यांसाठी झुआरी डीलर्स यांना मशीन वाटप, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी देण्यात आली. केंद्र शासनाने संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांना पॉस मशीन उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला. केंद्र शासनाने आधीच दिलेल्या यादीनुसार अकोला जिल्ह्यात ४३१ कृषी सेवा केंद्रांमध्ये पॉस मशीन देण्यात आल्या.
दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पॉस मशीनमध्ये बिघाड होत आहे. त्यामुळे खत विक्रेत्यांना सातत्याने या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी काही प्रमाणात रखडली. केंद्र शासनाने झुआरी डीलर्सच्या प्रतिनिधींना अद्ययावत मशीन उपलब्ध करून देण्याचे बजावले; मात्र त्यांच्याकडून मिळालेल्या मशीनमध्ये होत असलेल्या बिघाडाचा त्रास विक्रेत्यांसह शेतकºयांना झाला.
मशीन पुरविणे, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणे, आॅनलाइनसाठी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी पुरवठादार झुआरी डीलर्सची असल्याने त्यांना दुरुस्तीही करून दिली. मशीन दुरुस्तीसाठी बराच वेळ लागत असल्याने तोपर्यंत खतांची विक्री कशी करावी, ही समस्या अनेकांसमोर निर्माण झाली.
त्यातच जिल्ह्यातील ५२ विक्रेत्यांनी अनुदानित खत विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याकडे असलेल्या पॉस मशीन त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे परत केल्या. त्यामुळे शेतकºयांना जवळच्या ठिकाणी खत उपलब्ध होण्यात आता अडचणी निर्माण होणार आहेत.
नव्या विक्रेत्यांचा शोध
खतांची विक्री पॉस मशीनद्वारे करण्यासाठी परत आलेल्या पॉस मशीन इतर विक्रेत्यांना देण्याची तयारी आता उत्पादक कंपन्यांना करावी लागणार आहे. त्यासाठी नव्या विक्रेत्यांचा शोध घेतला जाणार आहे.