दलित वस्तीच्या कामांचा बोजवारा!

जिल्हा परिषदेत अडकले २५ कोटींच्या कामांचे नियोजन

संतोष येलकर -अकोला
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी शासनामार्फत उपलब्ध २५ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अडकले आहे, त्यामुळे कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असूनही जिल्ह्यात दलित वस्तीच्या कामांचा बोजवारा उडाला आहे.
शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत दलित वस्त्यांमध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ते, नाली बांधकाम, समाज मंदिर इत्यादी विकास कामे केली जातात. त्यानुसार सन २०१६-१७ या वर्षीच्या आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील दलित वस्तीमध्ये विकास कामांसाठी शासनामार्फत गत आॅगस्ट २०१६ मध्ये जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. उपलब्ध निधीतून जिल्ह्यात दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांचे नियोजन जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीकडून होणे आवश्यक आहे; परंतु दलित वस्तीच्या कामांसाठी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून मागविण्यात आलेले प्रस्ताव रखडल्याने, २५ कोटींचा निधी उपलब्ध असूनही गत नऊ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीमार्फत जिल्ह्यातील दलित वस्तीच्या कामांचे नियोजन होऊ शकले नाही. कामांचे नियोजन अद्याप प्रलंबित असल्याने, कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असताना, जिल्ह्यात दलित वस्तीच्या कामांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अडकलेले दलित वस्तीच्या कामांचे नियोजन केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गतवर्षातील १७ कोटींची कामेही अपूर्णच!
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षात जिल्ह्यातील कामांसाठी १७ कोटी १९ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत १२ मे २०१६ रोजी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आला होता.
त्यामध्ये अकोला-४ कोटी ११ लाख रुपये, अकोट-२ कोटी १७ लाख १६ हजार रुपये, तेल्हारा- १ कोटी ३५ लाख ५० हजार रुपये, बाळापूर- ९० लाख ५० हजार रुपये, पातूर- २ कोटी ५ लाख ८० हजार रुपये, बार्शीटाकळी -२ कोटी २४ लाख ५० हजार रुपये आणि मूर्तिजापूर पंचायत समितीला ३ कोटी ७४ लाख ९० हजार रुपये वितरित करण्यात आले.
दलित वस्तीच्या कामांसाठी पंचायत समित्यांकडून ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करण्यात आला; मात्र गतवर्षातील कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल एकाही पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला नसल्याने, गतवर्षीच्या निधीतील कामेही अद्याप अपूर्णच असल्याची स्थिती आहे.

पंचायत समित्यांकडून रखडले प्रस्ताव!
शासनाकडून उपलब्ध २५ कोटींच्या निधीतून जिल्ह्यात करावयाच्या दलित वस्तींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते; मात्र पंचायत समित्यांकडून गत मार्च अखेरपर्यंत कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यानुषंगाने पंचायत समित्यांकडून कामांचे प्रस्ताव रखडल्याने, जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीकडून दलित वस्तीच्या कामांचे नियोजन अद्याप होऊ शकले नाही.

प्रशासकीय मान्यता अन् निधीही प्रलंबित!
जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमध्ये विकास कामांसाठी उपलब्ध २५ कोटींच्या निधीतून कामांचे प्रस्ताव आणि नियोजन रखडल्याने, दलित वस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि दलित वस्तीची कामे ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यासाठी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांना निधी वितरणाची प्रक्रियादेखील अद्याप प्रलंबित आहे. निधीचे वितरण प्रलंबित असल्याने दलित वस्तीच्या कामांसाठी प्राप्त झालेला निधी गत नऊ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत पडून आहे.

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत उपलब्ध २५ कोटींच्या निधीतून कामांच्या नियोजनाचा ठराव झाल्यानंतर आणि कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यानंतर कामांसाठी निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
-डॉ. सुभाष पवार, अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.