उपायुक्तांनी आमची बाजू ऐकलीच नाही!

अकोल्यातील अतिक्रमण हटाव मोहिम; व्यापा-यांनी व्यक्त केली खंत.

अकोला : शहरात फोफावणार्‍या अतिक्रमणाची जाणीव असल्यानेच विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसने या बाबीला कधीही पाठिंबा दिला नाही. कायद्याचे पालन करूनच व्यावसायिकांनी व्यवसाय उभारले आहेत, परंतु खुले नाट्यगृहलगतच्या जागेवरील १२ दुकानांसंदर्भात उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी आमची बाजू ऐकूनच घेतली नाही. रात्री कारवाई करून दुकाने अक्षरश: नेस्तनाबूत केली. यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यासोबतच सर्व व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून पुढील दिशा स्पष्ट करणार असल्याची भूमिका मंगळवारी विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या पदाधिकार्‍यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत मांडली.
खुले नाट्यगृहालगतची जागा तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनाने १९८0 मध्ये भाडेतत्त्वावर दुकाने उभारण्यासाठी दिली होती. या दुकानांपासून मनपाला महसूल दिला जात होता. स्थायी समिती सभेने या दुकानांचा भाडेपट्टा २0२१ पर्यंत मंजूर केला. जागेचा करार संपल्यामुळे तो वाढवून देण्यासंदर्भात शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला; परंतु मनपा प्रशासनाने व्यावसायिकांची बाजू न ऐकून घेता, एकतर्फी कारवाई करीत सर्व दुकाने भुईसपाट केल्याची माहिती चेंबरचे माजी अध्यक्ष अशोक डालमिया यांनी दिली. दुकानांचे अतिक्रमण नसतानासुद्धा त्याला अतिक्रमणाचा रंग देण्यात आला. प्रशासनाने दुकाने खाली करण्याचे फर्मान सोडल्यानंतर २७ डिसेंबर रोजी आम्ही पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर बाजू मांडली होती. त्यावर पालकमंत्र्यांनी उपायुक्त चिंचोलीकर यांना सूचना देऊन कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले तसेच आम्हालासुद्धा दुकानात पूर्ववत साहित्य ठेवण्याचे सूचित केले होते. पालकमंत्र्यांच्या आश्‍वासनामुळे दुकानांमध्ये साहित्य ठेवले; परंतु २८ डिसेंबर रोजी पालकमंत्री डॉ. पाटील यांचा नागरी सत्कार संपताच, मनपाने रात्री अचानक दुकाने जमीनदोस्त केल्याने आम्हाला प्रचंड मानसिक धक्का बसल्याचे डालमिया यांनी यावेळी सांगितले. पालकमंत्र्यांचे निर्देश उपायुक्तांनी कसे जुमानले यावर संभ्रम असल्याचे अशोक डालमिया यांनी यावेळी सांगितले.