२५0 कोटींच्या विकास आराखड्याला ग्रहण!
By admin | Published: March 7, 2017 02:31 AM2017-03-07T02:31:40+5:302017-03-07T02:31:40+5:30
मनपाला जमा करावा लागेल ५0 कोटींचा हिस्सा
आशिष गावंडे
अकोला, दि. ६- महापालिका क्षेत्रात समाविष्ठ झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी शिवसेना वगळता सत्ताधारी भाजपसह इतर पक्षाच्या नगरसेवकांनी २५0 कोटींच्या प्रस्तावाला ४ जानेवारी रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली होती. प्रशासनाचा ठराव शासनाने मंजूर केल्यास २५0 कोटींमध्ये २0 टक्क्यानुसार ५0 कोटी रुपये हिस्सा पालिकेला जमा करावा लागेल. मनपाची आर्थिक क्षमता पाहता नवीन प्रभागाच्या विकास आराखड्याला ग्रहण लागण्याची चिन्हे आहेत.
शहर हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने २00२ मध्ये शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. मनपा प्रशासनाद्वारे उपलब्ध सोयी- सुविधांवर शहरालगतच्या गावांचा ताण पडत असल्यामुळे शहराची हद्दवाढ करण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. मनपा प्रशासनानेदेखील हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासन दरबारी रेटून धरले. परिणामी ३0 ऑगस्ट २0१६ रोजी शासनाने मनपा क्षेत्राच्या हद्दवाढीची अधिसूचना जारी करीत १३ प्रमुख ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा मनपामध्ये समावेश केला. नवीन प्रभागात प्रशस्त रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठय़ाची सुविधा पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळे मध्यंतरी आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी विकास कामांसाठी २५४ कोटींचा आराखडा मनपाकडे सादर केला होता.
नवीन प्रभागांमध्ये विकास कामांची निकड लक्षात घेता मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टिप्पणी तयार करून ४ जानेवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत सादर केली होती. स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी शहरात समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागाच्या विकासासाठी २५0 कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मांडला असता मित्र पक्ष शिवसेना वगळता इतर सर्व राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाचे सर्मथन केले होते.
लोकप्रतिनिधींवर भिस्त!
हद्दवाढीनंतर मनपात सामील झालेल्या भागात विकास कामांसाठी शासनाकडून विशेष अनुदान प्राप्त होते. प्रशासनाने २५0 कोटींचा ठराव शासनाकडे पाठविल्यास त्यामध्ये २0 टक्के रकमेच्या अटीनुसार ५0 कोटींचा हिस्सा जमा करावा लागेल. शासनाकडून प्राप्त अनुदानात वाढ करून घेण्यासह मनपाचा हिस्सा कसा वगळता येईल, यासाठी स्थानिक आमदारांना शासन दरबारी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.
सत्ताधारी-प्रशासनात हवा समन्वय
शहर विकासासाठी शासनाकडून पुन्हा एकदा निधीचा ओघ सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. दज्रेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी मनपातील सत्ताधारी व प्रशासनामध्ये समन्वय असावा, अशी अकोलेकरांची अपेक्षा आहे.
स्वत: तयार केले नकाशे!
आमदार रणधीर सावरकर मूळचे अभियंता आहेत. त्यांनी स्वत: मनपात सामील २४ गावांचे नकाशे तयार करून विकास आराखडा मनपाकडे सादर केला आहे. त्यामध्ये मुख्य रस्त्यांसह प्रत्येक गल्लीबोळांची लांबी-रुंदी किती, त्यावर अपेक्षित पथदिव्यांची संख्या, जलवाहिनीचे जाळे, स्मशानभूमीची जागा, नागरिकांसाठी ह्यओपन स्पेसह्ण, मुलांसाठी खेळाची मैदाने या सर्व बाबींचा अंतर्भाव केल्याची माहिती आहे.