विकासकामांची बाेंब; नगरसेवकांना निवडणुकीची चिंता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2021 04:23 AM2021-08-22T04:23:01+5:302021-08-22T04:23:01+5:30
महापालिका प्रशासनाची लालफितशाही व नगरसेवकांच्या उडालेल्या गाेंधळामुळे मनपाला प्राप्त झालेल्या १२ काेटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव अद्यापही निकाली निघाले नाहीत. शहरात ...
महापालिका प्रशासनाची लालफितशाही व नगरसेवकांच्या उडालेल्या गाेंधळामुळे मनपाला प्राप्त झालेल्या १२ काेटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव अद्यापही निकाली निघाले नाहीत. शहरात मूलभूत सुविधांसह विकासकामांची बाेंब असल्याने ताेंडावर आलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या गाेटात चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी सुवर्ण जयंती नगराेत्थान याेजना, अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार याेजना तसेच दलितेतर याेजनेंतर्गत किमान २० काेटी रुपये निधी प्राप्त हाेताे. या निधीतून प्रभागातील रस्ते, नाल्या,पेव्हर ब्लाॅक, धापे, खुल्या जागांचे साैंदर्यीकरण आदी विकासकामे करण्यासाठी नगरसेवकांकडून प्रस्ताव मागितले जातात. २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी शासनाने नगराेत्थान अंतर्गत साडेसात काेटींचा निधी मंजूर केला. यातून ३० टक्के निधी काेविडसाठी राखीव ठेवल्याने उर्वरित ५ काेटी २५ लाख रुपयांत मनपाला ३० टक्क्यांनुसार १ काेटी ७५ लाख रुपये हिस्सा जमा करणे भाग आहे. अर्थात एकूण ६ काेटी ८२ लाख ५० हजार रुपयांतून प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे दलितेतर वस्तीसाठी साडेसात काेटी प्राप्त झाले. यातही काेविडसाठी ३० टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आल्याने उर्वरित ५ काेटी २५ लाखांच्या निधीतून प्रशासनाने नगरसेवकांमार्फत प्रस्ताव बाेलावले. चार महिन्यानंतर मनपाची सार्वत्रिक निवडणूक पाहता १२ काेटींची कामे तातडीने सुरु हाेणे गरजेचे हाेते. ही कामे अद्यापही रखडल्याचे चित्र आहे.
आमदार निधीतील रस्त्यांची वाट
माेठा गाजावाजा करीत स्थानिक लाेकप्रतिनिधींनी प्राप्त निधीतून शहरातील प्रमुख सिमेंट रस्त्यांची कामे करण्यात आली. यातील काही प्रमुख रस्त्यांची अवघ्या सहा महिन्यांतच वाट लागल्याचे दिसून येते. यामध्ये प्रामुख्याने सिटी काेतवाली ते थेट छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय रस्ता, नेहरु पार्क ते सिव्हिल लाइन चाैकपर्यंतच्या रस्त्याचा समावेश आहे.
निविदा कधी प्रसिद्ध करणार?
नगरसेवकांमार्फत विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून समाजकल्याण विभागाने प्रस्तावांची छाननी केल्याचा दावा बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला आहे. असे असेल तर १२ काेटींच्या विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याला विलंब का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.