धोबी आरक्षण : भांडे समितीचा अहवाल केंद्राकडे पाठविणार!

अकोला : परीट-धोबी समाजाच्या आरक्षणसंदर्भात डॉ. भांडे समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोबी समाज आरक्षण कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.

ठळक मुद्देधोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १८ वर्षांपासून सतत आंदोलने केली. कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची २९ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्री यांच्या दालनात भेट घेतली.

अकोला : परीट-धोबी समाजाच्या आरक्षणसंदर्भात डॉ. भांडे समितीचा अहवाल राज्य शासनाच्या शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोबी समाज आरक्षण कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.
धोबी समाजाला एका लहान तांत्रिक चुकीमुळे हिसकावले गेलेले आरक्षण विनाविलंब परत देण्यात यावे, धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे व समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी घेऊन समाजाच्यावतीने धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १८ वर्षांपासून सतत आंदोलने केली. या संदर्भात विविध मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आहेत; मात्र प्रश्नी मार्गी लागला नाही. अखेर कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला राज्याचे मुख्यमंत्री यांची भेट घ्यावी लागली. धोबी समाज आरक्षणची फाइल त्वरित केंद्र सरकारकडे पाठवावी, या मागणीकरिता कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची २९ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्री यांच्या दालनात भेट घेतली. यावेळी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती होती. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धोबी समाजाचे आरक्षण संदर्भात डॉ. भांडे समितीचा अहवाल राज्याच्या शिफारससह लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी धोबी समाज आरक्षण समितीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल शिंदे, दिलीप शिरपूरकर, अशोक लोणकर, मनोज दुधांडे, चंद्रकांत थुंकेकर, शंकरराव परदेशी आदींची उपस्थिती होती.