रोहयोची कामे सुरू करण्यास अडचणी

गावांच्या संख्येएवढीही कामे मंजूर नसल्याने त्या प्रत्येक गावात काम सुरू करण्याची मोठी अडचण आहे.

अकोला : लॉकडाउनच्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील कामे तातडीने सुरू करण्याचा आदेश असताना ग्रामपंचायत स्तरावर कामांची उपलब्धताच नसल्याने कोणती कामे सुरू करावी, असा प्रश्न पश्चिम विदर्भाच्या पाचही जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना पडला आहे. मंजूर कामांपैकी शेतरस्ते, अंतर्गत रस्त्यांची कामे करता येत नाहीत, त्याचवेळी ग्रामस्थांनी नमुना ७ चा अर्ज केल्यानुसार मुदतीत काम न दिल्यास त्यांना बेकारी भत्ता द्यावा लागतो. तो कुणाकडून वसूल केला जाईल, या विचाराने ग्रामसेवक पुरते धास्तावले आहेत.
कोरोनाच्या परिस्थितीत ३४ जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ३५ हजार विविध कामे तातडीने सुरू करण्याचे पत्र रोहयो आयुक्त ए.एस.आर. नाईक यांनी सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना १३ एप्रिल रोजी
दिले. विशेष म्हणजे, त्यापूर्वीच १ एप्रिल रोजी पत्र देत त्या सर्व कामांची मजुरीच्या दरानुसार सुधारित अंदाजपत्रके तयार करण्याचा आदेशही दिला होता. त्यासोबतच कामे सुरू केल्यास कोणत्याही परिस्थितीत मजुरांना मजुरी देण्यास विलंब होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.
त्याचवेळी अनेक जिल्ह्यांमध्ये मंजूर कामांची संख्या अल्प आहे. त्यातच काही कामे वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने त्या कामांवर इतर मजुरांंना दाखवता येत नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये तर गावांच्या संख्येएवढीही कामे मंजूर नसल्याने त्या प्रत्येक गावात काम सुरू करण्याची मोठी अडचण आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये मंजूर ३५,००३ कामे त्या-त्या गावातील मजुरांसाठीच अपुरी आहेत, तर इतर गावातील मजुरांना आठ किमीच्या परिघात कामे कशी उपलब्ध करावी, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. तर प्रत्येक गावातील मजुरांनी नमुना ७ नुसार कामाची मागणी केल्यानंतर १४ दिवसात काम उपलब्ध करून द्यावे लागते. ते न दिल्यास संबंधित मजुराला बेकारी भत्ता द्यावा लागतो. हा भत्ता कोणाकडून वसूल केला जाईल, काम न देणाºया ग्रामसेवकाकडून की रोहयो यंत्रणेकडून, याबाबत स्पष्टता नसल्याने ग्रामसेवक धास्तावले आहेत.

सामूहिकऐवजी वैयक्तिक कामांची संख्याच अधिक
राज्यातील ३४ जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतून मंजूर कामांमध्ये सामूहिक स्वरूपाच्या ऐवजी वैयक्तिक स्वरूपाची कामेच अधिक आहेत. त्यामध्ये जनावरांचे गोेठे-५३०४, व्हर्मी कंपोस्ट-१२७६, उद्याननिर्मिती-२९५४, शेततळे-३७२, शोषखड्डे-८६३३, आयएचएचएल-२४६०, मजगी-१८७०, विहीर पुनर्भरण- २७२३, तर विहिरी-४२०८, बांधबंदिस्ती-५५७, बोडी नूतनीकरण-२१६, गाळ काढणे-६१६, भूसुधार-११७, नाला सरळीकरण-११७, सामूहिक विहिरी-१६६९, वृक्षलागवड-९८६, ग्रामीण पोचरस्ते-५९२ अशा ३५००३ कामांचा समावेश आहे.

पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यात अडचणी
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये मंजूर कामांमध्ये अमरावती जिल्हा- १०२४, अकोला-२९७, बुलडाणा-६३६, वाशिम-१४७, यवतमाळ-१९२९ एवढी कामे मंजूर आहेत. ही संख्या पाहता त्या जिल्ह्यातील एकूण गावांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात काम सुरू करणे सध्या तरी अशक्य झाले आहे.