जलवाहिनीसाठी संपूर्ण शहरात खोदकाम; दुरुस्तीला ठेंगा

अकोला: शहरात मुख्य रस्त्यांलगत तसेच प्रभागांमध्ये ठिकठिकाणी खोदकाम करून जलवाहिनीचे जाळे टाकल्या जात असून, रस्ता खोदताना कंत्राटदाराकडून सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविल्या जात असल्याचे चित्र आहे. रस्त्याचे खोदकाम केल्यानंतर तब्बल तीन-तीन महिने दुरुस्तीला ठेंगा दाखविला जात असताना महापालिका प्रशासन व मजीप्रा ढिम्म आहेत. खोदलेल्या रस्त्यातून वाट काढणाऱ्या अकोलेकरांबद्दल सत्ताधारी भाजप ‘बेफिकीर’असून, सत्तापक्षाने साधलेल्या सोयीस्कर भूमिके मुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेच्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजना व संपूर्ण शहराची जलवाहिनी बदलण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या दोन्ही कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या दोन्ही योजनांचा आवाका पाहता त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या मजीप्राची प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र आहे. शहरात पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी राज्य शासनाने ११० कोटी मंजूर केले. त्यापैकी ८७ कोटींची निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती. जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याचा कंत्राट ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ कंपनीला देण्यात आला आहे. कंत्राटदाराकडून मुख्य रस्ते व रस्त्यालगतचा भाग खोदून जलवाहिनी टाकली जात आहे. खोदकाम केलेले मुख्य रस्ते व प्रभागातील रस्त्यांची तीन-तीन महिने दुरुस्ती केली जात नसल्याने अकोलेकरांचा जीव धोक्यात सापडला आहे.

महापौर साहेब, तुम्हीच सांगा...
मुख्य रस्त्यांलगत तसेच प्रभागात जलवाहिनीची कामे सुरू आहेत. प्रभागात गल्लीबोळात ११० एमएम (४ इंच), २०० एमएम (८ इंच), २५० एमएम ते ४५० एमएम जलवाहिनी टाकल्या जात आहे. चौका-चौकांत रस्ते खोदल्या जात असून, काही ठिकाणी एकच रस्ता पाच ते सहा वेळा खोदल्या जात आहे. रस्ता बुजविण्यासाठी मुरुमाचा वापर न करता तीच माती टाकल्या जात आहे. त्यातून वाट काढताना नागरिकांची दमछाक होत असल्यामुळे महापौर साहेब, तुम्हीच सांगा, यावर कसा तोडगा काढायचा, असा सवाल अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.

‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत तसेच जलवाहिनीचा करार कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या संमतीने या दोन्ही योजनांच्या कामांत मोठा भ्रष्टाचार होत असून, कंत्राटदारांच्या मनमानीसमोर प्रशासनाने गुडघे टेकल्यामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने वेळीच सुधारणा करावी, अन्यथा परिणाम भोगण्यास तयार राहावे.
-साजीद खान पठाण, विरोधी पक्षनेता मनपा.


शासनाच्या निकषानुसार कालबाह्य झालेल्या ५८ किलोमीटर पाइपलाइनचे जाळे शहरात टाकण्यात आले आहे. याप्रकरणी कंत्राटदाराच्या देयकातून रक्कम कपात करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. पालकमंत्र्यांच्या सूचनक डे दुर्लक्ष करीत आयुक्तांनी कागदी घोडे नाचवून अखेर देयक अदा केलेच. याचा जाब त्यांना कोर्टात द्यावा लागेल.
-राजेश मिश्रा, गटनेता शिवसेना.

पाइपलाइन टाकण्यापूर्वी रस्ता किती मीटर खोदावा, संदर्भात नियमावली आहे. सत्ताधारी व प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे भूमिगतसह पाइपलाइनचे काम करणाºया कंत्राटदाराने मनमानीचा क ळस गाठला आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. प्रशासनाने तातडीने सुधारणा न केल्यास या शहरात उग्र आंदोलन होईल, हे नक्की.
-डॉ. जिशान हुसेन, नगरसेवक, काँग्रेस.