निविदेतील घोटाळ्यानंतर  डिजिटल स्वाक्षऱ्या केल्या परत

ई-टेंडरिंग प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे.

ठळक मुद्दे ई-टेंडरिंगच्या नावाखाली मोठे घोटाळे बिनबोभाटपणे सुरू आहेत.अंदाजित खर्चापैकी हवी तेवढी रक्कम मिळवणे आणि हवे ते काम मिळवण्यासाठी ही पद्धत उत्तम ठरली.

 

उघडलेल्या निविदांच्या चौकशीत होणार पर्दाफाश

अकोला: पारदर्शकता आणि शासनाची फसवणूक रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-टेंडरिंग प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात सुरू आहे. कोणते काम कोणाला द्यावे, हे आधीच ठरवून त्याप्रमाणे निविदा भरून देणाºया काही शासकीय कर्मचाºयांसह खासगी व्यक्तींनी अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, संगणक परिचालकांच्या डिजिटल स्वाक्षºया परत केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे यापूर्वी भरलेल्या, उघडलेल्या सर्वच निविदांची चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो; मात्र त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी, कंत्राटदार, अधिकारी-कर्मचाºयांचे साटेलोटे असल्याने त्याकडे लक्ष देण्यासही कुणीच तयार नसल्याचे चित्र आहे.
शासनाच्या विविध विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. त्यातून शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्यासोबतच भ्रष्टाचाराची बदनामीही झाली. त्यामुळे शासनाने आॅक्टोबर २०११ पासूनच विविध विकास कामे, सेवा, वस्तू खरेदीसाठी आॅनलाइन ई-टेंडरिंगला सुरुवात केली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत निविदा प्रक्रियेतील अनेक बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीच्या कामांसाठी ही पद्धत सुरू झाली. त्यातून शासनाचे नुकसान टाळण्याऐवजी कंत्राटदार, अधिकारी-कर्मचाºयांचे उखळ पांढरे करण्याची संधी अधिक वाढली. कामासाठी अंदाजित खर्चापैकी हवी तेवढी रक्कम मिळवणे आणि हवे ते काम मिळवण्यासाठी ही पद्धत उत्तम ठरली. त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचाºयांनाही झाला. त्यामुळेच ई-टेंडरिंगच्या नावाखाली मोठे घोटाळे बिनबोभाटपणे सुरू आहेत.

साखळी करणाºयांना काळ््या यादीत टाकण्याची तरतूद
कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी साखळी पद्धत (कार्टेलिंग) केल्याचे स्पष्ट झाल्यास तो भ्रष्टाचार समजला जातो. ही साखळी पद्धत तपासण्यासाठी कंत्राटदारांनी निविदा अपलोड केल्याचा ‘आयपी एड्रेस’ हा सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक पुरावा आहे. साखळी पद्धतीने निविदा भरणाºयांपैकी ज्याला काम हवे त्याचा दर निविदेतील कामाच्या दरापेक्षा अधिक मात्र, सहभागी होणाºयांपैकी सर्वात कमी, तर इतर दोघांचे दर त्याच्यापेक्षा काही फरकाने वरचढ ठेवले जातात. त्यामुळे ‘एल-वन’ ठरणाºया कंत्राटदाराला काम मिळण्याची संधी निर्माण केली जाते. त्यातून कामाच्या दरात योग्य प्रतिस्पर्धा न झाल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान करणे, फसवणूक केली जाते. तसे झाल्यास फसवणूकप्रकरणी संबंधित तीनही कंत्राटदारांना काळ््या यादीत टाकण्याचीही तरतूद आहे.
- कर्मचारी, खासगी व्यक्तीही येणार गोत्यात
भ्रष्टाचारासाठी साखळी पद्धतीने तीन कंत्राटदारांची निविदा अपलोड करण्यात जिल्हा परिषदेचे काही कर्मचारी, खासगी व्यक्तींचा सहभाग आहे. लगतच्या काळात उघडण्यात आलेल्या निविदेमध्ये सहभागी कंत्राटदारांच्या ‘आयपी एड्रेस’ची चौकशी करून त्यामध्ये सहभागी कंत्राटदार, कर्मचाºयांवर कारवाई न झाल्यास या भ्रष्टाचारात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी-अधिकारी-कर्मचारीही सहभागी असल्याचे निश्चित होणार आहे.