निधी खर्चावरील बीडीओंची निगराणी हटविली

आमचं गाव, आमचा विकास योजनेचा खर्च रखडला.

अकोला, दि. ११- आमचं गाव, आमचा विकास आराखड्यातील कामांसाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार आणि निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. त्या कामांना तांत्रिक मंजुरी आणि देयक काढताना गटविकास अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय निधी खर्च करण्यावर जिल्हा परिषदेने घातलेले निर्बंध अखेर मागे घेण्यात आले. तसे पत्र पंचायत समित्यांना मंगळवारी पाठविण्यात आले.
केंद्र शासनाकडून मिळणारा वित्त आयोगाचा निधी ह्यआमचं गाव-आमचा विकासह्ण आराखड्यातील कामांवर खर्च करता येतो. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून २0१५-१६ ते २0१९-२0 या काळात विकास आराखड्यातील कामे करता येतात. त्यासाठी वित्त आयोगाच्या लगतच्या दोन वर्षांंतील निधीचे वितरणही झाले आहे. तो निधी पंचायत विभागाने गटविकास अधिकार्‍यांच्या मंजुरीशिवाय खर्च करण्यावर र्मयादा आणल्याने दोन वर्षांत निधी खर्चाचा वांधा झाला आहे. ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा आणि हा उपक्रम सुरू करताना पंचवार्षिक बृहत विकास आराखडा व दरवर्षी वार्षिक कृती आराखडा या दोन प्रकारे करण्यात आला. आराखड्यात अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज, त्या उत्पन्नाच्या र्मयादेत गरजा आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी कामे घेणे सुरू केली; मात्र त्या कामांनाच ब्रेक लावण्याचा प्रकार गटविकास अधिकार्‍यांनी केला. त्यामुळेच गेल्या वर्षीचा निधी खर्च केवळ १५ टक्के शासनाने २0१५-१६ साठी दिलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हय़ात केवळ १५ टक्के खर्च झाल्याची माहिती आहे. ८५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तशीच पडून आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे धाव घेतली, तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांनीही सभांमध्ये अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. त्यामुळे निर्बंंध हटविण्यात आले.