परिचर्चा : ऑनलाइन बदली प्रक्रियेतील गोंधळ दूर करा!

या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याची अपेक्षा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या परिचर्चेत व्यक्त केली.

अकोला: जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुधारित धोरण निश्चित केले. त्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षकांना अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्या दूर करण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त केला असून, त्या गटाने या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याची अपेक्षा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या परिचर्चेत व्यक्त केली.

बदली अधिनियम २००६ नुसार टक्केवारी ठरवावी, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आपसी बदलीचा विकल्प द्यावा, पती-पत्नी यांना एक युनिट समजून बदली करू नये, दोनपैकी एक बदलीपात्र असल्यास बदलीपात्र नसणाºया शिक्षकाच्या ठिकाणाहून ३० किमीच्या आत प्राधान्याने बदली द्यावी, क्षयरोग, गंभीर आजार, स्तनदा, गर्भवती मातांसह त्यांच्या जोडीदारांना संवर्ग-१ चा दर्जा द्यावा, विकल्पांची संख्या कमी करावी, अपवादात्मक स्थितीत सीईओ, बीडीओ यांना अधिकार द्यावे.
- देवानंद मोरे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक सेना.

आॅनलाइन बदली प्रक्रिया चांगली आहे. ती पुढेही सुरू राहावी, त्यामध्ये संवर्ग-१ व २ करिता बदलीसाठी निश्चित कालावधी असावा, त्यांच्यासाठी बदल्यांची टक्केवारी निश्चित करावी, त्या संवर्गातील शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी बदल्यांपूर्वी करावी, संवर्गनिहाय बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावी, संवर्ग-१ नंतर रिक्त पदे दाखवून त्यानंतर पुढील प्रक्रिया करावी, त्यामुळे संवर्ग-४ मधील शिक्षकांना रिक्त पदांची माहिती मिळेल.
- प्रकाश चतरकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद.

आॅनलाइन बदल्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना द्यावे, आॅनलाइन बदल्यांना शिक्षक समितीचा विरोध नाही. प्रक्रिया राबविताना तालुका स्तर, जिल्हा स्तर ठरवून शेकडा काही प्रमाणात बदल्या कराव्या, दरवर्षी प्रक्रिया राबविणे अयोग्य आहे. त्यामुळे शिक्षकांना स्थैर्य लाभणार नाही. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागणार नाही. संवर्गनिहाय रिक्त जागा व प्रमाण ठरवावे, स्वराज्य संस्थांना अधिकार द्यावे.
- मारोती वरोकार, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.

अवघड व सर्वसाधारण भागाचा पुन्हा विचार करावा, अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांना पुन्हा बदली प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम द्यावा, बदली झालेल्या शिक्षकाची पाच वर्षे बदली होऊ नये, संवर्ग-१ चा लाभ देण्याआधी कागदपत्रांची तपासणी करावी, पती-पत्नी कार्यरत असल्यास बदली प्रक्रियेत ३० किमीपेक्षा अधिक अंतरावर बदली करू नये, जे २० किमीच्या आत आहेत, ते बदलीपात्र समजण्यात येऊ नये, विनंती बदली अर्जानुसार १० टक्के कराव्या.
- अमर गजभिये, प्रसिद्धिप्रमुख जिल्हा कास्ट्राइब शिक्षक संघटना.

बदल्यांची टक्केवारी ठरायलाच हवी, जिल्हांतर्गत बदलीसाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करावे, ती प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे द्यावी, मोघम मुद्यावर अवघड क्षेत्र निश्चित केल्यामुळे अनेक गावे त्या क्षेत्रात समाविष्ट झाली नाहीत. एका संवर्गातील शिक्षकाला मिळालेली शाळा ब्लॉक करावी, त्यामुळे पुढील संवर्गातील शिक्षकाचा पर्याय वाया जाणार नाही.
- रजनीश ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ.