अनधिकृत हाेर्डिंगमुळे शहराचे विद्रुपीकरण

अकाेला : पुरेशा उत्पन्नाअभावी मनपा कर्मचारी व शिक्षकांना थकीत वेतनाच्या समस्येचा सामना करावा लागत असतानाच दुसरीकडे मनपाच्या परवाना व अतिक्रमण विभागाकडून शहरात उभारलेल्या अनधिकृत हाेर्डिंगविराेधात कारवाई न करता पाठराखण केली जात आहे. परवाना व अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई हाेत नसल्याने या विभागाकडून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसत आहे. अनधिकृत हाेर्डिंगविराेधात मनपा आयुक्त निमा अरोरा काेणती भूमिका घेतात याकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मनपाच्यावतीने शहरात जाहिरातींसाठी मोक्याच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जागेवर होर्डिंग उभारण्याच्या बदल्यात महापालिकेकडे रीतसर नोंदणी करून शुल्क जमा करावे लागते. प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागांच्या व्यतिरिक्त शहरात अनधिकृत होर्डिंग, बॅनरचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसत आहे. यामध्ये काही जाहिरात कंपन्यांसह प्रामुख्याने विविध पक्षांतील राजकारण्यांच्या चेलेचपाट्यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले आहे. या प्रकाराकडे महापालिकेच्या बाजार-परवाना व अतिक्रमण विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्यामुळे की काय, अनधिकृत होर्डिंगच्या संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत होर्डिंग व बॅनरमुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा फटका बसत असून शहर विद्रुप करणाऱ्या हाेर्डिंग एजन्सीच्या विरोधात मनपा प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

दंड वसूल केल्यास उत्पन्नवाढ

उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मनपासमोर अनेक पर्याय आहेत. त्याचा विचार न करता शहराच्या सौंदर्यीकरणाची वाट लावणाऱ्या होर्डिंग, फलकांना जागा दिसेल त्या ठिकाणी परवाना देण्याचे काम यापूर्वी अतिक्रमण विभागाने व आता परवाना विभागाकडून हाेत आहे. प्रशासनाने अनधिकृत बॅनर, फलक, हाेर्डिंगविराेधात दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे.

मुख्य रस्त्यालगत उभारले खांब

मनपाने निश्चित केलेल्या जागेव्यतिरिक्त काही व्यावसायिकांनी मुख्य रस्त्यांलगत नियमबाह्यपणे हाेर्डिंगसाठी खांब उभारले आहेत. मुख्य रस्त्यांलगत खांब उभारण्यात आल्याचे दिसत असताना अतिक्रमण विभाग झाेपा काढत आहे का, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.