जिल्हा परिषद निवडणूक; आदेशाची धाकधूक कायम

न्यायालय नेमका कोणता निर्णय देते, यावरच निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रमानुसार उद्या बुधवारपासून उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याला सुरुवात होणार आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांच्या मर्यादेसंदर्भात दाखल याचिकेवर उद्या बुधवारी सुनावणीनंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. न्यायालय नेमका कोणता निर्णय देते, यावरच निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने ती कमी करण्याच्या मागणीसाठी आधी उच्च न्यायालय, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने गेल्या वर्षभरापासून चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक मार्च २०१७ पासून रखडलेली होती. पाचही जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया १९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या आरक्षणानुसार ही प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. अकोला जिल्हा परिषदेचे ५३ गट, सात पंचायत समित्यांच्या १०६ गणांच्या सदस्य निवडीसाठी ७ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. ८ जानेवारी रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येणार आहे. निवडणुकीसाठी १८ डिसेंबरपासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याला सुरुवात होत आहे. दरम्यान, उद्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय देते, यावरच निवडणूक प्रक्रियेची पुढील गती अवलंबून आहे.

अध्यादेशाबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्याचा आदेश

दरम्यान, राज्यपालांनी ३१ आॅगस्ट रोजी अध्यादेश काढत जिल्हा परिषद निवडणुकीत नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्या अध्यादेशामुळेही राखीव जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. त्या अध्यादेशाबाबत शासनाने उद्या बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आले. शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालय कोणता निर्णय देईल, यावरच निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ठरणार आहे.