लेखा विभागापुढे जिल्हा परिषद तोंडघशी

पथक जिल्हा परिषदेत दाखल : निधी खर्चाची माहितीच नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विकास कामांचा अखर्चित असलेला निधी शासनाकडून गोळा केला जात आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगर परिषदांकडे असलेल्या अखर्चित निधीची माहिती ३ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या वित्त विभागाने स्थानिक लेखा परीक्षण विभागाला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत दाखल झालेल्या पथकाला सोमवारी कोणत्याही विभागाची ठोस माहितीच प्राप्त झाली नाही. तसे पत्र लेखा विभागाच्या पथकाने सायंकाळी शासनाला पाठवल्याची माहिती आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. हा निधी ज्या वर्षात दिला जातो, त्या वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संधी दिली जाते; मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो. आता राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी दिलेला मात्र, अद्यापही अखर्चित असलेला निधी शासन परत घेणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्यातील सर्वच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांकडे जून २०१७ अखेर विकास कामांचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती शासनाने तातडीने मागवली. त्यासाठी आधी दिलेली मुदत कमी करत ३ जुलैपर्यंतच करण्यात आली. वित्त विभागाच्या या नव्या निर्देशानुसार स्थानिक निधी लेखा विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देत निधीचा ताळमेळ मागितला. त्यासाठी एक वरिष्ठ आणि एक कनिष्ठ लेखा परीक्षण अधिकाऱ्याचे पथक सोमवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी दिलेल्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याच विभागाची माहिती तयार नव्हती. त्यामुळे शासनाला कोणता अहवाल द्यावा, यावर पथकाचीही गोची झाली. अखेर त्यावर उपाय शोधत राज्याच्या वित्त विभागाला जिल्हा परिषदेत सध्या काय सुरू आहे, याचा अहवाल देण्याचा पवित्रा पथकाने घेतला.
अखर्चित निधीची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित करण्याचे बजावण्यात आले आहे.
या प्रमाणित माहितीनुसार खर्चाची तपासणी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून केली जाणार आहे. स्थानिक लेखा विभागाच्या पथकाकडून वार्षिक लेखे, जमाखर्चाच्या नोंदवह्या, बँक पासबुक, तसेच बँक ताळमेळाची माहिती जुळवली जाणार आहे.

कॅफो गीता नागर अधांतरी!
ठाणे जिल्हा परिषदेत त्याच पदावर बदली झालेल्या मुख्य लेखा वित्त अधिकारी गीता नागर यांना अद्यापही रुजू होता आले नाही. त्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांचा बदली आदेशच नाही. त्यांची बदली विनंतीनुसार होणार आहे.