जिल्हा निधी जिल्हा बँकेतच ठेवणार;  शासनाने निर्णय फिरवला!

जिल्हा निधी हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्येच ठेवण्यात यावा, असे पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी १६ एप्रिल रोजी देत १३ एप्रिलचा आदेश फिरवला आहे.

- सदानंद सिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सर्वच शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही खासगी, सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेला शासकीय निधी तातडीने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचा आदेश १३ एप्रिल रोजी दिल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने तिसऱ्याच दिवशी हा निर्णय फिरवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असलेला जिल्हा निधी हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्येच ठेवण्यात यावा, असे पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी १६ एप्रिल रोजी देत १३ एप्रिलचा आदेश फिरवला आहे.
सर्वच शासकीय कार्यालयातील आर्थिक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करण्याचा आदेश वित्त विभागाने १३ मार्च २०२० रोजी दिला होता. त्यानुसार सर्वच शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही खासगी, सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेला शासकीय निधी तातडीने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. वित्त विभागाच्या त्या आदेशानुसार ग्रामविकास विभागाने १३ एप्रिल रोजी त्यासंदर्भात आदेश दिला. त्यानुसार तातडीने सहकारी, खासगी बँकांतील खाती बंद करून ती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच उघडावी, त्यामध्ये शिल्लक निधी जमा करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले. शासनाच्या त्या निर्णयाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना चांगलाच झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली. ही बाब लोकमतने मांडली.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सहकारी बँका मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असतानाही शासनाच्या या धाडसी निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त झाले. त्यानंतर तिसºयाच दिवशी ग्रामविकास विभागाचा आदेश फिरवण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींना मिळणारा जिल्हा निधी वगळून इतर निधी शासकीय निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये ठेवता येणार आहे.

जिल्हा बँकांकडून अटींचे उल्लंघन
जिल्हा निधीची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठेवण्यासाठी शासनाने काही अटी घालून दिल्या आहेत. त्या अटींचे पालन करणे जिल्हा सहकारी बँकांना बंधनकारक आहे; मात्र त्यापैकी काही अटींचे पालन या बँका करतच नसल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. संबंधित जिल्हा बँकेने ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. तर ग्रामविकास विभागाच्या योजना राबवताना वित्तीय बाबी संबंधित व्यवहार करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे; मात्र अनेक जिल्हा बँका या दोन्ही मुद्यांना सातत्याने बगल देतात. त्यातून ग्रामीण भागातील जनतेचे सतत नुकसानच केले जाते.