विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्‍यांसह अधिकार्‍यांचा ताफा पोहोचला गावात!

अकोट :  मेळघाटातून बाहेर काढलेल्या अकोट तालुक्यातील पुनर्वसित गावकर्‍यांना वातावरण मानत नसल्याने तसेच विविध समस्यांमुळे मृत्यूशी सामना करावा लागत आहे. आरोग्य सुविधांसह मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसल्याने अनेकांना मृत्यूने कवटाळले. त्या पृष्ठभूमीवर ‘लोकमत’ने २२ ऑगस्ट रोजी धक्कादायक वृत्तांत प्रकाशित करताच प्रशासन हादरले. विभागीय आयुक्त पीयूषसिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. राममूर्ती, उपवनसंरक्षक लाकरा, जिल्हा आरोग्य अधिकारी हरी पवार या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह स्थानिक अधिकार्‍यांचा ताफा मंगळवारी पुनर्वसित गावात धडकला. 

ठळक मुद्देमेळघाट प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित ग्रामस्थांचा सवाल पुनर्वसित झालो, आमचे काय चुकले? आम्ही जगायचे कसे?  

विजय शिंदे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट :  मेळघाटातून बाहेर काढलेल्या अकोट तालुक्यातील पुनर्वसित गावकर्‍यांना वातावरण मानत नसल्याने तसेच विविध समस्यांमुळे मृत्यूशी सामना करावा लागत आहे. आरोग्य सुविधांसह मूलभूत गरजा पूर्ण होत नसल्याने अनेकांना मृत्यूने कवटाळले. त्या पृष्ठभूमीवर ‘लोकमत’ने २२ ऑगस्ट रोजी धक्कादायक वृत्तांत प्रकाशित करताच प्रशासन हादरले. विभागीय आयुक्त पीयूषसिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. राममूर्ती, उपवनसंरक्षक लाकरा, जिल्हा आरोग्य अधिकारी हरी पवार या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह स्थानिक अधिकार्‍यांचा ताफा मंगळवारी पुनर्वसित गावात धडकला. 
पुनर्वसित गावात सोयी-सुविधा नसून, पाच वर्षांपासून समस्या ‘जैसे थे’च असल्याचे निदर्शनास आले. वन विभागाने पुनर्वसन करताना आश्‍वासने देऊन कशा प्रकारे फसवणूक केली आदींसह समस्यांचा पाढा गावकर्‍यांनी अधिकार्‍यांसमोर वाचला. 
पुनर्वसन करताना वन विभागाने जमीन, पैसा, रोजगार, प्रति कुटुंब नोकरी देण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रति लाभार्थी १0 लाख रुपये दिले खरे; परंतु तो पैसा काढण्यासाठीसुद्धा वनाधिकारी पैसे मागत असल्याचे वरिष्ठांना सांगितले. गावात वीज, रस्ते, स्मशानभूमी, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. पिण्याचे पाणी दूषित असल्याने आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. गावात अंगणवाडी, जिल्हा परिषदची शाळा आदी मूलभूत गरजा पूर्ण करणार्‍या इमारती नाहीत. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. कोणीही अधिकारी, कर्मचारी फिरकून पाहत नाहीत. अमरावती जिल्ह्यात ३५ किलो धान्य मिळत होते, या ठिकाणी २ ते ३ किलो धान्य मिळते. पिण्याचे पाणी नाही, गावातील चार हातपंप बंद आहेत, दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. समस्याच समस्या आहेत. आम्ही पुनवर्सन मान्य केले, जंगल सोडले, हे आमचे चुकले का, सांगा आम्ही जगायचे कसे? अशा शब्दात गुल्लरघाट व सोमठाणा बु. या  दोन पुनर्वसित गावात गावकर्‍यांनी समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी उदय राजपूत, तहसीलदार विश्‍वनाथ घुगे, गटविकास अधिकारी के.आर. तापी यांच्यासह ग्रामीण पाणीपुरवठा, तालुका आरोग्य, पंचायत समिती, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांच्यासह तालुका पातळीवरील स्थानिक अधिकारी तसेच वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

सुविधा पुरविण्याचे आदेश
पुनर्वसित प्रत्येक गावात ग्रामसभा घ्या, या ग्रामसभेत वन विभागाच्या अधिकार्‍यांसह पुनर्वसनाशी संबंधित इतर विभागाचे अधिकारी बोलावा. ग्रामसभेत प्रत्येक लाभार्थींना त्याचा हिशोब वाचून दाखवा. काही आक्षेप असल्यास तो नोंदवून घ्या. या सर्व ग्रामसभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे निर्देश आयुक्त पीयूषसिंह व जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी अकोट येथील संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. या ग्रामसभेच्या अहवालानंतर पुन्हा आयुक्त व जिल्हाधिकारी या गावात येऊन आढावा बैठक घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

पोपटखेड येथे  कुपोषणग्रस्ताची पाहणी नाही 
पोपटखेड येथे १९ ऑगस्ट रोजी कुपोषणाने स्वप्निल संजय सोयाम या मुलाचा मृत्यू झाला. त्या पृष्ठभूमीवर पोपटखेड गावातून सोमठाणा या पुनर्वसित गावात जात असताना आयुक्तांसह अधिकार्‍यांचा ताफा कुपोषणाबाबतची माहिती जाणून घेणार, अशी अपेक्षा पोपटखेडवासीयांना होती; परंतु ती फोल ठरल्याने पोपटखेड येथील गावकर्‍यांनी या भागातील कुपोषण हद्दपार करा, अशी मागणी केली आहे. 

केलपाणी गावकर्‍यांची नाराजी 
केलपाणी या पुनर्वसित गावाला अधिकारी वर्ग भेट देतील, अशी अपेक्षा गावकर्‍यांना होती; मात्र या गावात अधिकारी पोहचले नाहीत. केलपाणी हे गाव कोणत्या ग्रामपंचायतीत आहे, हेसुद्धा गावकर्‍यांना माहिती नाही. अशा स्थितीत अधिकारी गावात न पोहचल्याने येथील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. यापैकी काही नागरिक सोमठाणा येथे जिल्हाधिकार्‍यांना भेटण्याकरिता गेले होते. 

कर्मचार्‍यांची केली कानउघाडणी 
पुनर्वसित गावातील समस्या ऐकून होणारी हेळसांड पाहता आयुक्त व जिल्हाधिकारी चक्रावून गेले. यावेळी त्यांनी स्थानिक अधिकार्‍यांची कानउघाडणी केली. या लोकांना तत्काळ सोयी- सुविधा उपलब्ध करून द्या, असे सांगितले. तसेच शाळा, अंगणवाडी व स्मशानभूमीच्या बांधकामाकरिता तत्काळ निधी उपल्बध करून देण्याबाबतचे आदेश अधिकार्‍यांना दिले.