जिल्हा परिषद सभेत मंजूर ठरावांना विभागीय आयुक्तांची स्थगिती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2020 10:52 AM2020-09-23T10:52:37+5:302020-09-23T10:53:03+5:30
ठरावांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी मंगळवारी दिला.
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत १४ सप्टेंबर रोजी वेळेवरच्या विषयांत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध ठरावांच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेतील शिवसेना सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी मंगळवारी दिला.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण १४ सप्टेंबर रोजी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्यात आली. या सभेत वेळेवर घेण्यात आलेल्या विषयांमध्ये विविध १७ ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. आर्थिक बाबीशी निगडित वेळेवर मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांना जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांना विरोध दर्शविला. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेल्या ३३ रस्ते कामांना मंजुरी देत नवीन ३ रस्त्यांची कामे रद्द करण्याच्या ठरावासह विविध १७ ठराव वेळेवरच्या विषयांत मंजूर करण्यात आल्याच्या मुद्दयावर शिवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर यांच्यासह १४ सदस्यांनी २२ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करीत सर्वसाधारण सभेत वेळेवर मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दिला.
पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी!
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांविरुद्ध शिवसेना सदस्यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर पुढील २९ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.