आंबेडकरी राजकारण अन् फूट ठरलेलीच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2020 11:30 PM2020-02-23T23:30:30+5:302020-02-23T23:35:01+5:30
दोन माजी आमदारांसह ४५ पदाधिकाºयांची भर पडली असून, आंबेडकरी चळवळ अन् फूट हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
- राजेश शेगोकार
अकोला : सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून राजकारणात ‘अकोला पॅटर्न’ निर्माण करून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय देणाऱ्या अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत नवा प्रयोग केला. या प्रत्येक प्रयोगातून त्यांनी चळवळीची व्याप्ती वाढवित नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. हे चेहरे मोठे झाले अन् पुढे यापैकी अनेक चेहºयांनी आंबेडकरांना सोडून देत नवा राजकीय मार्ग चोखाळला. याच शृखंलेत परवा दोन माजी आमदारांसह ४५ पदाधिकाºयांची भर पडली असून, आंबेडकरी चळवळ अन् फूट हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी अॅड. आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना अन् ‘एमआयएम’सोबत आघाडी केली. त्यावेळी अनेकांना अॅड. आंबेडकरांचा हा प्रयोग पटला नव्हता. लोकसभेत औरंगाबादची एक जागा एमआयएमने या प्रयोगाच्या भरवशावर जिंकली; मात्र राज्यात पाडापाडी करण्यातच हा प्रयोग यशस्वी झाला अन् खुद्द आंबेडकरांचा अकोला व सोलापुरातील पराभवही झाला. या पृष्ठभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमला बाजूला झाल्यानंतर अॅड.आंबेडकरांनी नव्या दमाने निवडणुक लढविली. एकमेव विद्यमान आमदाराची उमेदवारी कापून अनेक ठिकाणी वंचितांना उमेदवारी देत नव्या राजकारणाची नांदी सुरू केलीमात्र त्यांचा हा प्रयोग सपशेल चुकला अन् त्यांच्या विचारांचा एकही आमदार निवडून आला नाही. हा सर्व मागोवा येथे उद्धृत करण्याचे कारण म्हणजे याच निवडणुकीनंतर नाराजीचे प्रमाण वाढत गेले अन् दहा-दहा वर्ष आमदार राहिलेल्या माजी आमदार हरिदास भदे आणि बळीराम सिरस्कार, वंचितच्या देखरेख समितीचे प्रमुख अर्जून सलगर, राज्याचे महासचिव नवनाथ पडळकर, सदानंद माळी, बापूसाहेब हटकर यांच्यासह राज्यभरातील ४५ पदाधिकाºयांनी पक्ष सोडला.
खरं तर अशी फुट अॅड.आंबेडकरांसाठी नवीन नाही मखराम पवार, डॉ. दशरथ भांडे, रामदास बोडखे, भिमराव केराम, डॉ.सुभाष पटनायक, सुनिल मेश्राम, सुर्यभान ढोमणे, श्रावण इंगळे अशा अनेक नेत्यांनी त्यांची साथ सोडून नवे राजकारण केले.मात्र ज्यांनी ज्यांनी साथ सोडली त्यांच्या विरोधात अॅड.आंबेडकर कधीही बोलले नाहीत. त्यांना अनुल्लेखानेच मारले त्यामुळे यावेळीही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली नाही. दलित, बहूजन समाजासह अठरापगड जातींना वंचितच्या छताखाली एकत्र आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतानाच पक्षातील काही नेते प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळे नव्या चेहºयांनाही संधी देण्याच्या प्रयत्नात प्रस्थापितांनी बंडाचे बिजारोपण केले त्याचे झाडं राजीनाम्याच्या रूपाने उगविले. पक्षातील विश्वासहर्ता संपली असा आरोप राजीनाम्याकर्त्यांनी एकमुखाने केला आहे मात्र याच नेत्यांनी विधानसभा व अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाच्या विरोधात काम करून विश्वास गमावल्याचा आरोपही निकालानंतर जाहिरपणे झाला होता. त्यामुळे हे राजीमाने पक्षाने गांभिर्याने घेतल्याचे दिसत नाही उलट विश्वार्हता संपली होती की प्रस्थापित होऊ पाहत असलेल्यांची सद्दी संपली होती अशी नवी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. दूसरीकडे आपणच मोठी केलेली माणसं आपणास सोडून तरी का जातात? याचेही चिंतन या चळवळीने केले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक प्रयोगातून असे अनेक मोती गळत राहतील.