शेतकऱ्यांना त्रास नको; खबरदारी घ्या!
By admin | Published: July 4, 2017 02:39 AM2017-07-04T02:39:26+5:302017-07-04T02:39:26+5:30
‘डीपीसी’सभेत पालकमंत्र्यांचे निर्देश: शिक्षण, आरोग्य सुविधांचा आराखडा सादर करा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: जिल्ह्यातील शिक्षण व आरोग्य पायाभूत सोयी-सुविधांचा आराखडा १५ दिवसात सादर करण्याचे सांगत, शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवनाच्या छत्रपती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी प्रामुख्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार बळीराम सिरस्कार, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती, मनपा आयुक्त अजय लहाने, पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, विभागीय उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर उपस्थित होते.
खरीप पेरण्यांच्या पृष्ठभूमीवर बियाणे, खते कीटकनाशके, पीक कर्ज व शेतीशी संलग्नित सर्व प्रकारच्या सेवांबाबत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी कृषी विभागासह महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले. शेती संबंधीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शिक्षण आणि आरोग्याच्या पायाभूत सोयी-सुविधांबाबत करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा १५ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागाला दिले. शिक्षण व आरोग्याच्या सोयी-सुविधांसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही, असे सांगत जिल्हा परिषदेतील अनुकंपाधारकांची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.‘डीपीसी’च्या मागील सभेचे इतिवृत्त आणि अनुपालन अहवालास सभेत मंजुरी देण्यात आली. सन २०१६-१७ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी खर्च, सर्वसाधारण योजनेतील २४ कोटी १७ लाख रुपये निधीच्या पुनर्विनियोजनास सभेत मंजुरी देण्यात आली असून, सन २०१७-१८ या वर्षातील मे अखेर निधी खर्चाचा आढावा या सभेत घेण्यात आला. या सभेला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विकासकामे प्रलंबित ठेवू नका; हलगर्जी केल्यास कारवाई!
जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विकासकामे प्रलंबित ठेवू नये, असे सांगत विद्युत विभागाने ग्रामीण भागातील रुग्णालयातील कामे तातडीने पूर्ण करावी, कामात हलगर्जी केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिला.