मोबाइल कंपन्यांनी सादर केले दस्तऐवज; मनपा करणार पडताळणी!

या कागदपत्रांची प्रशासकीय स्तरावर अतिशय बारकाईने पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत शहरात अनधिकृतपणे फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या विविध मोबाइल कंपन्यांनी परवानगीचे दस्तऐवज सादरच केले नाहीत. यापैकी काही नामवंत व मोठ्या कंपन्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी परवानगीसह नकाशा व इतर दस्तऐवज बांधकाम विभागाकडे सादर केले. या कागदपत्रांची प्रशासकीय स्तरावर अतिशय बारकाईने पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
मनपा प्रशासनाची दिशाभूल करीत शहराच्या विविध भागात खोदकाम करून फोर-जी सुविधेसाठी काही मोबाइल कंपन्या अनधिकृतपणे फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. रस्ते, जलवाहिन्यांची तोडफोड केल्यानंतरही ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ जमा करण्यास हात आखडता घेणाºया कंपन्यांनी मनपाची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार १६ जानेवारी रोजी आयुक्तांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली . या बैठकीत देशातील नामवंत कंपनीने शहरात थोड्याफार ठिकाणी अनधिकृत केबल टाकल्याची बाब मान्य केली. असे असले तरी मनपाने दिलेल्या परवानगीसह नकाशा व शुल्क जमा करण्याच्या पावत्या आदी कागदपत्रे सादर करण्यास अपयशी ठरले होते. शुक्रवारी सायंकाळी नामवंत कंपन्यांसह इतर मोबाइल कंपन्यांनी मनपाच्या बांधकाम विभागात विविध कागदपत्रे सादर केल्याची माहिती आहे. या कागदपत्रांची प्रशासनाच्या स्तरावर बारकाईने पडताळणी केली जाणार आहे.

टॉवरची दिली माहिती पण...
शहरात विविध मोबाइल कंपन्यांनी मनपाच्या परवानगीशिवाय टॉवरची उभारणी केली. त्याबदल्यात मनपाकडे कोणतेही शुल्क किंवा कर जमा केला नसल्याचे समोर आल्यानंतर नगररचना विभाग, मालमत्ता कर विभागाने तपासणी केली असता, २२८ पैकी चक्क २२० टॉवरला परवानगीच नसल्याचा प्रकार उजेडात आला. याप्रकरणी संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी इत्थंभूत माहिती सादर करणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक अर्धवट माहिती सादर केल्याचे दिसून आले. यामध्ये कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी न करताच केवळ टॉवरची संख्या असलेली यादी सादर केल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

‘टॉवर’च्या संख्येत तफावत का?
मनपाकडे मोबाइल टॉवरची यादी सादर करणाºया कंपन्यांची यादी व प्रशासनाच्या दप्तरी असलेल्या टॉवरच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली आहे. बहुतांश कंपनीच्या याद्यांचे प्राथमिक अवलोकन केले असता, यादीमध्ये तब्बल २८ ते ३० मोबाइल टॉवरची तफावत असल्याची माहिती आहे.

विधिज्ञांचे मत घेणार!
मोबाइल कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर निष्कर्षाअंती दोषी आढळून येणाºया कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार नोंदविली जाणार आहे. त्यासाठी मनपाकडून शहरातील ज्येष्ठ विधिज्ञांची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे.