कागदोपत्री कामांच्या देयकांना मंजुरी नाहीच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2019 01:13 PM2019-02-22T13:13:19+5:302019-02-22T13:13:31+5:30
अकोला: सहा वर्षांपूर्वी कागदोपत्री विकास कामे दाखवून मनपाच्या तिजोरीवर लाखो रुपयांचा डल्ला मारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काही कंत्राटदारांसह लेखा विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या ‘दलालां’चे मनसुबे ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अशा देयकांना कदापि मंजुरी देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अकोला: सहा वर्षांपूर्वी कागदोपत्री विकास कामे दाखवून मनपाच्या तिजोरीवर लाखो रुपयांचा डल्ला मारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काही कंत्राटदारांसह लेखा विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या ‘दलालां’चे मनसुबे ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अशा देयकांना कदापि मंजुरी देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढ्यावरच न थांबता गुरुवारी आयुक्त कापडणीस यांनी लेखा विभागातील कामकाजाची झाडाझडती घेतली. त्यावेळी प्रभारी मुख्य लेखा परीक्षक जे. एस. मानमोठे, लेखाधिकारी मनजित गोरेगावकर यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा केल्याची माहिती आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांच्या कार्यकाळात काही नगरसेविका, नगरसेवक पुत्रांनी बांधकाम विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अभियंत्यांना हाताशी धरून कागदोपत्री विकास कामे पूर्ण केली. तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक गो. रा. बैनवाड यांच्या काळात महापालिकेच्या तिजोरीची अक्षरश: लूट करण्यात आली. काही कंत्राटदारांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून कागदोपत्री विकास कामे केल्याची बाब तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी अशा देयकांना बाजूला सारले. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांच्या कालावधीत कागदोपत्री कामे करणाºया कंत्राटदारांनी भूमिगत होणे पसंत केले. यादरम्यान, संजय कापडणीस यांना आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारून उणापुरा दोन महिन्यांचा कालावधी होत नाही तोच लेखा विभागातील काही ‘दलालां’नी व एकाच ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून ठिय्या मांडून बसलेल्या या विभागातील कर्मचाºयांनी थकीत देयक प्राप्त व्हावे, या उद्देशातून सहा वर्षांपूर्वीच्या फायलींचा प्रवास सुरू केला. ही बाब मनपाने चव्हाट्यावर आणताच या प्रकरणाची आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गंभीर दखल घेतली.
देयकांना मंजुरी नाही; चौकशी होणार!
२०१३ मध्ये काही नगरसेविका व नगरसेवक पुत्रांनी प्रभागातील विकास कामांचा कागदोपत्री अनुशेष दूर केला. अशा देयकांना कदापि मंजुरी देणार नसल्याची भूमिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी स्पष्ट केली आहे, तसेच संबंधित देयकांच्या फायली व त्यावरील विकास कामांची चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिल्याने अनेकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.