वनशास्त्र पदवीधरांना हवे शंभर टक्के आरक्षण !

इतर राज्यांमध्ये ५0 ते ७0 टक्के; राज्यात मात्र ५ टक्के.

अकोला: वनशास्त्र पदवीधरांसाठी इतर राज्यांमध्ये वनविभागाच्या नोकरीत ५0 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे; परंतु राज्यात केवळ पाच टक्केच आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे या पदवीधरांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. वनविभागातील विविध खात्यांमध्ये वनशास्त्र पदवीधरांना १00 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ अंतर्गत वनशास्त्राची पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने भारतातील विविध कृषी विद्यापीठांमध्ये वनशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला. महाराष्ट्रातही अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात १९८५-८६ मध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. १९८८ च्या वनधोरणानुसार केंद्र सरकारने वनशास्त्र पदवीधरांना राज्याच्या वनविभागात सामावून घेण्याचे सूचित केले आहे तसेच २00६ मध्ये राष्ट्रीय वन आयोगाने दिलेल्या शिफारशीमध्ये राज्य सरकारांनी वनक्षेत्रपाल व सहायक वनसंरक्षक भरती, वनविद्या अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या विद्यापीठांतील वनशास्त्र पदवीधरांमधूनच करावी, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आतापर्यंत या दोन्ही विद्यापीठांमधून हजारो विद्यार्थी पदवीधर होऊन बाहेर पडलेत. या चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात वनव्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, वन्यजीवशास्त्र, वनसंरक्षण, वनकायदा यांसारखे विषय शिकविले जातात तसेच या विद्यार्थ्यांकडून सहा महिन्यांचे वनव्यावसायिक प्रशिक्षणही पूर्ण केले जाते. असे असतानाही त्यांना वनविभागात सामावून घेतले जात नाही. दरवर्षी या दोन्ही विद्यापीठांमधून ६४ विद्यार्थी पदवीधर होऊन बाहेर पडतात. वनविभागात दर तीन किंवा चार वर्षांनंतर पदभरती होते. त्यात वनशास्त्र पदवीधरांसाठी केवळ पाच टक्केच आरक्षण असल्यामुळे तीन किंवा चार पदवीधरच सेवेत सामावून घेतले जातात. त्यामुळे वनविभागातील विविध खात्यांमध्ये वनशास्त्र विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनेने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
विविध राज्यांमध्ये वनशास्त्र पदवीधरांसाठी असलेले आरक्षण
तामिळनाडू           ५0 टक्के
हिमाचल प्रदेश       ७0 टक्के
केरळ                    २५ टक्के
कर्नाटक                ७0 टक्के
जम्मू-काश्मीर       ५0 टक्के
ओडिशा                ३0 टक्के
गुजरात                 २५ टक्के
महाराष्ट्र                 0५ टक्के

वनमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचे साखळी उपोषण
आपल्या मागणीसाठी वनशास्त्र पदवीधरांनी १२ जानेवारीपासून वनमंत्र्यांचा गृहजिल्हा असलेल्या चंद्रपूर येथील मुख्य वनसंरक्षकांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषणास प्रारंभ केला आहे. यामध्ये २00 पेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत.