दलित वस्ती कामांसाठी ‘जीएसटी’ची 'डबल' वसुली ; १२ टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या आदेशाने गोंधळ

अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यापोटी आधीच ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्याचा आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिला.

ठळक मुद्देलित वस्तीच्या कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून पंचायत समिती स्तरावर राखीव ठेवण्याचा आदेश बार्शीटाकळीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला. सिमेंट, रेती, गिट्टी, मुरूम या साहित्य पुरवठादारांनी दिलेल्या पावत्यांमध्येही जीएसटी कपातीची नोंद आहे. एकाच कामासाठी एकाच वेळी ग्रामपंचायतींकडून दोन वेळा जीएसटी वसूल केला जात आहे.

अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यापोटी आधीच ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्याचा आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिला. त्यातून एकाच कामासाठी दोनदा जीएसटी वसूल केला जात आहे. याबाबत चौकशी करून शासन निर्णयात स्पष्टता आणावी, या मागणीसाठी आता शासनाकडे तक्रारी होत आहेत.
समाजकल्याण विभागाने दलित वस्तीच्या कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून पंचायत समिती स्तरावर राखीव ठेवण्याचा आदेश बार्शीटाकळीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार देयकातून निधीची कपात केली जात आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी दलित वस्ती विकास योजनेची कामे केली आहेत. त्या कामांची देयके सादर केली आहेत. त्यामध्ये कामात वापरलेले सर्व साहित्य जीएसटीधारकांकडूनच खरेदी केले आहे. त्याच्या जीएसटी रकमेसह पावत्या देयकांसोबत जोडल्या आहेत. सोबत सिमेंट, रेती, गिट्टी, मुरूम या साहित्य पुरवठादारांनी दिलेल्या पावत्यांमध्येही जीएसटी कपातीची नोंद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी साहित्य जीएसटी भरूनच खरेदी केलेले आहे. त्याच कामाच्या देयकातून पुन्हा १२ टक्के निधी जीएसटी शुल्क म्हणून राखीव ठेवावा, असा आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिला. त्यामुळे एकाच कामासाठी एकाच वेळी ग्रामपंचायतींकडून दोन वेळा जीएसटी वसूल केला जात आहे. ही बाब कोणत्या नियमात बसते, याची माहितीच गटग्रामपंचायत चोहोगावच्या सरपंच लीलाबाई अशोकराव कोहर यांनी पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात तक्रारीतून मागवली आहे. याप्रकरणी चौकशी करावी, तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या देयकातून १२ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला, तो तातडीने अदा करावा, अशी मागणीही कोहर यांनी निवेदनात केली आहे.