घरकुल, ‘अमृत’च्या कामावर ‘डीपीसी’ सभा वादळी!

अकोला : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील घरकुलांच्या कामांसह अमृत योजनेंतर्गत कामात पाइप वापराच्या मुद्यावर शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा चांगलीच वादळी ठरली. तीन वर्षात शहरात केवळ २०० घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याने पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पार पडली. पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार रणधिर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलास पगारे, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर उपस्थित होते. एकीकडे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असताना अकोला शहरात गत तीन वर्षात केवळ २०० घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याचा मुद्दा आ.गोपीकिशन बाजोरिया यांनी सभेत उपस्थित करीत, यासंदर्भात मनपा प्रशासनाला विचारणा केली. तीन घरकुलांच्या कामांची गती अशीच राहिल्यास शहरातील घरकुलांची कामे पूर्ण होण्यास २५ वर्षे लागतील, अशा शब्दात आ.बाजोरिया यांनी नाराजी व्यक्त केली, तसेच खा.संजय धोत्रे, आ.रणधिर सावरकर यांनीही या मुद्दयावर नाराजी व्यक्त केली. तीन वर्षात केवळ २०० घरकुलांची कामे पूर्ण होणे ही बाब योग्य नसल्याचे सांगत यासंदर्भात संंबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी मनपा आयुक्तांना दिले. अमृत योजनेंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या कामांत पाइप वापराचा मुद्दा नगरसेवक राजेश मिश्रा यांनी सभेत उपस्थित केला. अमृत योजनेच्या कामात वापरण्यात येत असलेले पाइप वापरता येत नाही, असे पत्र शासनामार्फत मनपाला प्राप्त झाले होते. त्यानंतर संबंधित पाइपचा वापर करता येतो, असे पत्र सचिवांकडून मनपाला प्राप्त झाले, असे सांगत यासंदर्भात मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला, तसेच आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनीही या मुद्यावर आक्षेप घेत चौकशी करण्याची मागणी रेटून धरली.

चौकशी करा; कंत्राटदाराचे देयक थांबवा : पालकमंत्र्यांचे निर्देश !
अमृत योजनेंतर्गत कामात पाइपच्या वापरासंदर्भात पंधरा दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करा आणि तोपर्यंत संबंधित कंत्राटदाराचे देयक थांबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मनपा आयुक्तांना या सभेत दिले.