मनपाच्या जागा, व्यावसायिक संकुलांसह दुकानांचा ‘डीपीआर’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 3, 2018 12:59 PM2018-10-03T12:59:41+5:302018-10-03T13:02:06+5:30
अकोला: शहरात विविध भागातील महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, उद्याने यांच्यासह व्यावसायिक संकुल तसेच वार्षिक भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या दुकानांची इत्थंभूत माहिती जमा करून नगररचना विभाग, बाजार विभागाचा डाटा अपडेट केला जाणार आहे.
- आशिष गावंडे
अकोला: शहरात विविध भागातील महापालिकेच्या मालकीच्या जागा, उद्याने यांच्यासह व्यावसायिक संकुल तसेच वार्षिक भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या दुकानांची इत्थंभूत माहिती जमा करून नगररचना विभाग, बाजार विभागाचा डाटा अपडेट केला जाणार आहे. याकरिता प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली आहे.
शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या विविध ठिकाणी जागा आहेत. यातील बहुतांश जागा अतिक्रमकांनी बळकावल्याचे चित्र आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांवर व्यावसायिक संकुलांची उभारणी करण्यात आली असून, यातील काही संकुल बीओटी तत्त्वावर आहेत, तसेच विविध ठिकाणी भाडेपट्ट्यावर दुकाने देण्यात आली आहेत. काही जागा उद्यानांसाठी राखीव होत्या. यातील बोटावर मोजता येणारे उद्यान वगळता इतर जागा अतिक्रमकांच्या ताब्यात आहेत. या सर्व जागांचे दस्तावेज नगररचना विभागात उपलब्ध असले तरी ते ऐन वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. शिवाय अनेक दस्तावेज जीर्ण झाले आहेत. दरम्यान, मनपाचे व्यावसायिक संकुल, भाडेपट्ट्यावर दिलेली दुकाने व दैनंदिन बाजार वसुलीच्या कामकाजाची जबाबदारी बाजार विभागाकडे आहे. दरवर्षी रेडीरेकनर नुसार होणारी भाडेवाढ, त्याची वसुली, दुकानांचे करार तसेच दैनंदिन वसुलीसाठी राबवली जाणारी तात्पुरती ढोबळ यंत्रणा पाहता नगररचना विभागासह बाजार विभागाचे संगणीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी घेतला होता. त्यावेळी महापौर विजय अग्रवाल यांनीसुद्धा हिरवी झेंडी दिली होती. काळाची पावले ओळखून मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी या दोन्ही विभागाचा डाटा अपडेट क रण्यासाठी निविदा प्रकाशित केली आहे.
‘डीपीआर’मध्ये काय असेल?
मनपाच्या मालकीच्या सर्व जागा शोधून त्यांचे क्षेत्रफळ मोजणे, यापैकी खुल्या जागा, नियोजित प्रकल्पासाठी राखीव जागा किती असे वर्गीकरण करणे. मनपाच्या जागेवर उभारलेले उद्यान, त्यांची आजची स्थिती नमूद करण्याचा समावेश प्रकल्प अहवालात केला जाईल. यासाठी नगर रचना विभागाकडून माहिती जमा करून ती संगणीकृत केली जाणार आहे. याकरिता ‘जीआयएस’प्रणालीचा वापर केला जाईल.