प्रभावी अंमलबजावणीअभावी राज्यात १९ लाख नागरिक घरकुलाच्या प्रतीक्षेत 

देशातील विविध राज्यांसह महाराष्ट्रातदेखील वर्षभराआधी नोंदणी झाली; मात्र प्रभावी अंमलबजावणीअभावी राज्यातील १९ लाख ४० हजार नागरिकांवर घरकुलाच्या प्रतीक्षेत राहण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देप्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्य शासनाने शक्तीप्रदत्त समितीची स्थापना केली. मात्र शक्तीप्रदत्त समितीच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील १९ लाख ४० हजार नागरिकांचे घराचे स्वप्न तूर्त भंगले आहे.

- संजय खांडेकर
अकोला : सर्वसामान्य माणसाला स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशभरात नोंदणी केली. देशातील विविध राज्यांसह महाराष्ट्रातदेखील वर्षभराआधी नोंदणी झाली; मात्र प्रभावी अंमलबजावणीअभावी राज्यातील १९ लाख ४० हजार नागरिकांवर घरकुलाच्या प्रतीक्षेत राहण्याची वेळ आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने निर्गमित केलेल्या प्रतिकृतींची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. निविदा प्रक्रिया राबविणे, खासगी विकासकांची निवड करणे, जमिनींची निवड करणे आदींसाठी स्थानिक कार्यक्षेत्रनिहाय जबाबदारी सोपविली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे उपसचिव रा. कों. धनावडे यांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक काढले गेले आहे. प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्य शासनाने शक्तीप्रदत्त समितीची स्थापना केली. ही समिती आंतरविभागीय मुद्दे ठरावीक कालावधीत बैठका घेऊन सर्वसंमतीने निकाली काढेल. सोबतच गृहनिर्माण धोरणाशी संबंधित योजनेला गती देतील, ही अपेक्षा होती; मात्र शक्तीप्रदत्त समितीच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील १९ लाख ४० हजार नागरिकांचे घराचे स्वप्न तूर्त भंगले आहे.


*जिल्हानिहाय घरकुलाच्या प्रतीक्षेतील नागरिक
नंदुरबार १०५०३, धुळे २१८२३, जळगाव ५१२७७, बुलडाणा २०९६९, अकोला २७५५२, वाशिम ८०७९, अमरावती ३९५६९, वर्धा १६०६४, नागपूर १२१३०६, भंडारा ८९२२, गोदिंया ८६१५, गडचिरोली ४५०१, चंद्रपूर २९३८३, हिंगोली ६८२७, परभणी २१७५१, जालना १४३९८, औरंगाबाद ६१७०३, नाशिक ९९१६८, ठाणे ३१९२९४, पालघर ५२५५, संपूर्ण मुंबई ४७६२८१, रायगड ३७१३०, पुणे २१९०७५, अहमदनगर ३४८५०, बीड १९६४५, लातूर २३८७३, उस्मानाबाद १०७४८, सोलापूर ५३३७६, सातारा २१७६५, रत्नागिरी १००६२, सिंधुदुर्ग ४०४८, कोल्हापूर ४६९४३, सांगली २७४५९.


-प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रदेश विकास प्राधिकरण, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायततर्फे घरकुलांची नोंदणी १९ लाखांच्यावर जात आहे; मात्र नियमावलीनुसार जोपर्यंत टप्पेवारी रक्कम उपरोक्त यंत्रणेकडून येत नाही, तोपर्यंत म्हाडाच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकत नाही.
- जयसिंग राजपूत, कार्यकारी अभियंता, म्हाडा अमरावती विभाग.

-शासनाच्या योजना चांगल्या आहेत; मात्र अंमलबजावणीसाठी जी सक्षम यंत्रणा पाहिजे, ती कार्यरत नाही. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे घरकुलाची योजना प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यास उशीर होत आहे.
-पंकज कोठारी, समन्वयक हाउसिंग कमिटी राष्ट्रीय क्रेडाई, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य.