मराठा आरक्षणामुळे शिक्षण संस्थांमधील सरळ सेवाभरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली तयार करणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2018 01:38 PM2018-12-22T13:38:28+5:302018-12-22T13:39:01+5:30
अकोला: राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसह इतर सरळ सेवाभरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावलीची तपासणी करण्यात येणार आहे.
अकोला: राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांसह इतर सरळ सेवाभरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावलीची तपासणी करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने सुधारित बिंदू नामावली तयार करण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्या दृष्टिकोनातून शिक्षण संस्थांना २९ डिसेंबरपर्यंत बिंदू नामावली सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळ सेवाभरतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली तयार करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकूंद यांनी गुरुवारी प्राथमिक व माध्यमिकचे शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची भारत स्काउट-गाइड कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीला उपशिक्षणाधिकारी देवेंद्र अवचार, उपशिक्षणाधिकारी दिनेश तरोळे, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आत्माराम राठोड, शिक्षण विस्तार अधिकारी अरविंद जाधव उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण संस्थांतर्गत येणाºया शाळांमधील बिंदू नामावली अद्ययावत करून शिक्षणाधिकाºयांकडे सादर करावी. या सुधारित बिंदू नामावलीच्या आधारे पवित्र प्रणालीतून आगामी शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व शाळांची बिंदू नामावली २९ डिसेंबरपर्यंत अद्ययावत करावी. काही अडचण असल्यास मागासवर्ग कक्ष अमरावती, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
२0 जानेवारी बिंदू नामावली अपडेट!
शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात बिंदू नामावली अपडेट करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिक्षण आयुक्तांना खासगी संस्थांच्या बिंदू नामावली अद्ययावत करून घेण्याच्या आणि त्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पवित्र पोर्टलवरील बिंदू नामावली भरण्यासाठी २0 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली. या तारखेपर्यंत बिंदू नामावली अपडेट करण्याचे निर्देश शासनाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.