होर्डिंगसाठी पहिल्यांदाच राबविली जाणार ‘ई-निविदा’प्रक्रिया!

यंदा मात्र पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असून, प्रशासनाने यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती अमरावती येथून घेतल्याची माहिती आहे.

अकोला: मागील सतरा वर्षांपासून महापालिकेने शहरात उभारल्या जाणाऱ्या होर्डिंग-बॅनरसाठी कोणतीही रीतसर निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. यंदा मात्र पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असून, प्रशासनाने यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती अमरावती येथून घेतल्याची माहिती आहे. होर्डिंग-बॅनरपासून मनपाला मिळणारा लाखो रुपयांचा महसूल लक्षात घेता प्रशासनाने निवडक जागेला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नाच्या सबबीखाली शहराचे विद्रूपीकरण चालविले आहे. कमी खर्चात वर्षभर उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने काही व्यावसायिकांनी मनपातील संबंधित क र्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी प्रशासनाने मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. संबंधित एजन्सीच्या संचालकांनी महापालिकेसोबत अकरा महिन्यांचा करार केला आहे. एजन्सीसोबत करार करतेवेळी ज्या चौकात होर्डिंग उभारले असेल, त्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एकाही एजन्सीने चौकांचे सौंदर्यीकरण केले नसल्याचे चित्र आहे. काही एजन्सी संचालक मनपा अधिकारी-कर्मचाºयांची खिसे जड करून हव्या त्या जागेवर होर्डिंग उभारतात. मनपा कर्मचाºयांच्या संमतीनेच शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याची परिस्थिती आहे. एकूणच चित्र पाहता शहरात नेमक्या किती ठिकाणी व कोणत्या जागेवर होर्डिंग उभारण्याचा परवाना द्यायचा, यावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी माहिती घेतली आहे. होर्डिंगपासून मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती आहे. २४ मे नंतर या प्रक्रियेला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.

ठरावीक जागांची व्हावी निवड!
संपूर्ण शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याचे चित्र आहे. ३१ मार्च २०१९ रोजी एजन्सी संचालकांसोबतचा करारनामा संपुष्टात आला आहे. अशावेळी शहराचे विद्रूपीकरण टाळण्यासाठी प्रशासनाने मोजक्या जागा निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे.

दिशाभूल थांबेल का?
होर्डिंगवरील जाहिरातींच्या बदल्यात संबंधित कंपन्या, एजन्सी चालक वर्षाकाठी लाखो रुपये कमावतात. मोक्याची जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मनपा कर्मचारीही इमानेइतबारे कंपनी व एजन्सीची सेवा करतात. वरिष्ठ अधिकाºयांनी होर्डिंगच्या संदर्भात माहिती मागितली, की संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांकडून जाणीवपूर्वक अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगच्या संख्येची सरमिसळ करून दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली जाते. ‘ई-निविदे’च्या माध्यमातून या प्रकाराला मनपा आयुक्त संजय कापडणीस आळा घालण्यास यशस्वी होतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.