सात बार्‍याच्या फेरफार नोंदीमुळे कॅनॉल रस्त्याला ग्रहण

जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्याचे काम तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी केलेल्या प्रतापामुळे रखडल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. शेतकर्‍यांकडून कॅनॉलसाठी जमीन भूसंपादित केल्यानंतर सात-बार्‍याच्या फेरफार नोंदी करताना सात-बार्‍यावर ही जमीन शासनाच्या मालकीची करणे क्रमप्राप्त होते. तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी तशा नोंदीच न केल्यामुळे आजही सदर जमीन शेतकरी व काही मालमत्ताधारकांच्या नावाने कायम असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देतत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांचा प्रतापकॅनॉल रस्त्याचा तिढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्याचे काम तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी केलेल्या प्रतापामुळे रखडल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. शेतकर्‍यांकडून कॅनॉलसाठी जमीन भूसंपादित केल्यानंतर सात-बार्‍याच्या फेरफार नोंदी करताना सात-बार्‍यावर ही जमीन शासनाच्या मालकीची करणे क्रमप्राप्त होते. तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी तशा नोंदीच न केल्यामुळे आजही सदर जमीन शेतकरी व काही मालमत्ताधारकांच्या नावाने कायम असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय कोणता निर्णय घेतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे. 
जुने शहरातील डाबकी रोड, किल्ला चौक ते जुना बाळापूर नाका आदी प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे या भागातील वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्त्यांचे निर्माण होणे अत्यावश्यक झाले आहे. प्रशस्त रस्त्यासाठी डाबकी रोड ते जुना बाळापूर नाक्यापर्यंतच्या कॅनॉल रोडचा पर्याय उपलब्ध असताना महापालिकेची यंत्रणा जिल्हा प्रशासनासमोर हतबल ठरत असल्याचे दिसून येते. डाबकी रोड ते जुना बाळापूर रोड ते राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या नवीन किराणा मार्केटपर्यंत प्रशस्त रस्ता तयार करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पुढाकार घेतला होता. २0१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांनी डाबकी रोड ते जुना बाळापूर रोडपर्यंत १ हजार ३00 मीटर लांब रस्त्यासाठी निविदा प्रकाशित केली होती. त्याकरिता १ कोटी ६0 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यादरम्यान, पाटबंधारे विभागाने ही जमीन देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी जागेची पाहणी केली होती. जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसील कार्यालयातून प्राप्त जमिनीच्या दस्तावेजांची पाहणी केली असता तत्कालीन मंडळ अधिकारी व तलाठय़ांनी कॅनॉलसाठी भूसंपादित के लेल्या जमिनीची शासनदरबारी नोंदच केली नसल्याचा प्रकार समोर आला होता. 
सात-बार्‍यावर फेरफार नोंदी न केल्यामुळे नजरचुकीने म्हणा किंवा कामचुकारपणामुळे कॅनॉलची जागा संबंधित मूळ शेतकरी व काही मालमत्ताधारकांच्या नावावर कायम असल्याचे चित्र आहे. 

कारवाई का नाही?
तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांच्या प्रतापामुळे सिंचनासाठी भूसंपादित केलेली जमीन शेतकर्‍यांच्या नावावर कायम राहिली. हा गंभीर प्रकार पाहता जिल्हा प्रशासनाने तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मागील अनेक दिवसांपासून हा तिढा कायम असताना संबंधितांवर कारवाई का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.