कुटासा, रोहनखेड वनक्षेत्रात इको- टुरिझम प्रकल्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2020 10:41 IST2020-10-07T10:40:35+5:302020-10-07T10:41:03+5:30
Akola, Eco-Tourisam दुहेरी हेतूने इको-टुरिझम कार्यक्रम राबविण्यात येईल.

कुटासा, रोहनखेड वनक्षेत्रात इको- टुरिझम प्रकल्प
अकोला : जिल्ह्यातील कुटासा, रोहनखेड वनक्षेत्रात जंगली श्वापदांकडून होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे आणि वन पर्यटनाला चालना देणे या दुहेरी हेतूने इको-टुरिझम कार्यक्रम राबविण्यात येईल. त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तत्काळ पाठवावा, असे निर्देश वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी मंगळवारी दिले.
ना. भरणे आणि तटकरे यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, महसूल व वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी सिद्धेश सावर्डेकर तसेच अकोल्याहून मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण आणि उपवनसंरक्षक विजय माने व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले.
कुटासा आणि परिसरात जंगली प्राण्यांकडून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, मनुष्यांवर तसेच पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होण्याचे मोठे प्रमाण आहे. या भागात इको-टुरिझम संकल्पना राबविणे उपयुक्त ठरेल. प्राण्यांची संख्या अधिक आहे अशा परिसरात चाºयाची उपलब्धता करण्यासाठी प्रकल्प राबवून कुंपण (फेन्सिंग) केल्यास प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान होणार नाही. तसेच इको- टुरिझम प्रकल्प राबविल्यास गाइड, हॉटेल, स्थानिक उत्पादनांची विक्री आदी स्वरूपात स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळण्यासह पर्यटन वाढून वन विभागालाही उत्पन्न सुरू होऊ शकेल, असा प्रयत्न केला जावा, असे ना. तटकरे यांनी सांगितले.
यावेळी अकोला वन विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या इको- टुरिझमच्या प्राथमिक प्रस्तावाचा आढावा घेण्यात आला. पर्यटकांना तात्पुरत्या स्वरूपात राहता येतील अशी लाकडी कॉटेजेस तसेच संबंधित वनक्षेत्र आणि वन्य प्राण्यांची माहिती देता येईल, असे दृकश्राव्य व्यवस्थायुक्त सभागृह उभारण्याचा समावेश प्रस्तावात करावा. स्थानिक लोकांना गाइड म्हणून रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण तसेच स्मृतिवन, मृद व जलसंधारण कामे असे उपक्रम राबविल्यास रोजगार हमी योजनेतूनही रोजगार मिळू शकेल. इको- टुरिझम प्रकल्प अहवाल करताना मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उत्पादन, सौरऊर्जा प्रकल्प हे संबंधित विभागांच्या निधीतून कन्व्हर्जन्सच्या माध्यमातून राबविण्याबाबत प्रस्तावित करावे, असेही निर्देश राज्यमंत्रीद्वयांनी दिले.