मोदी सरकारची बदनामी लपविण्यासाठीच राहुल व सोनिया गांधींना ईडीची नोटीस - डॉ. सुधीर ढोणे

Akola News : काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.

अकोला :        केंद्रातील भाजपचे सरकार मनमानी, अत्याचारी असून विरोधकांनाही संपविण्याचे काम करीत आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना भिती दाखविली जात आहे. महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, रूपयांची घसरण, अर्थव्यवस्थेची घसरण, वाढती बेरोजगारी, काश्मिरी पंडीतांची हत्त्या व पलायन यामुळे देशात मोदी सरकार विरोधात तयार झालेल्या असंतोषावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी व श्रीलंकेतील ५०० मेगावॅट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्पाचे कंत्राट गौतम अदाणी यांना देण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्याकडे आग्रह धरल्याचा आरोप विज मंडळाच्या अध्यक्षानी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदी सरकारची झालेली बदनामी लपविण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठविण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.

'नॅशनल हेरॉल्ड' प्रकरणात १ रूपयाचाही गैरव्यवहार नाही

           इंग्रजांविरोधात लढण्यासाठी व जनतेत असंतोष तयार करण्यासाठी महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरूषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किडवाई व अन्य स्वातंत्र्य सैनिकांनी १९३७ मध्ये 'नॅशनल हेरॉल्ड' या नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले होते. हे वृत्तपत्र चालविणारी 'असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' या कंपनीला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सन २००२ ते २०११ या काळात सुमारे १०० हप्त्यात चेकद्वारे ९० कोटी रूपये कर्ज दिले होते. यापैकी ६७ कोटी रूपयांचा वापर 'नॅशनल हेरॉल्ड' या वृत्तपत्राने आपल्या कर्मचा-यांच्या पगारावर, थकबाकीवर व विज बिल, भाडे व इमारतीवर खर्च केला. कोणत्याही राजकीय पक्षाने दिलेले कर्ज हे अपराधही नाही व बेकायदेशीरही नसल्याचा निर्वाळा निवडणुक आयोगाने दि. ०६ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या पत्रानुसार दिला आहे. 

कंपनीच्या संचालकांना आर्थिक लाभ नसल्याने गैरव्यवहाराचा आरोप हास्यास्पद 

            'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वृत्तपत्र उत्पनाच्या अभावामुळे या कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसल्याने हे वृत्तपत्र चालविणा-या 'असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' या कंपनीने 'यंग इंडिया' या कंपनीला दिले. 'यंग इंडिया' ही कंपनी 'नॉट फॉर प्रॉफिट' म्हणजेच नफा न कमविणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीचे प्रबंध संचालक असलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडीस, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे या संचालकांना कोणताही नफा, पगार, लाभांश, आर्थिक फायदा मिळत नाही व हे सदस्य 'यंग इंडिया'चे शेअर्स विकुही शकत नाहीत. याचाच अर्थ 'यंग इंडिया' या कंपनीतून संचालकांना एक पैशाचा आर्थिक लाभही मिळू शकत नाही. असे असतांनाही मोदी सरकार जाणीवपूर्वक राजकीय द्वेष भावनेतून या प्रकरणात खोट्या आरोपात सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस पाठवून काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

           'नॅशनल हेरॉल्ड' प्रकरणात भाजपाचे केंद्रातील नेते ५ हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा तर राज्यातील भाजपाचे नेते २ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत आहेत. भाजपाच्या नेत्यांजवळ भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा नसल्याने ते कपोलकल्पीत आकडे जाहीर करीत असल्याचे जनतेला दिसून येत आहे. 'खोटे बोल पण रेटून बोल' ही भाजपाची नेहमीचीच पध्दत असल्याने जनताही आता भाजपाच्या आरोपांना गंभीरतेने घेत नसल्याचा दावा डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.