पोषण आहार : बाजारभावापेक्षा ५० टक्के अधिक दराला शिक्षण विभागाची मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2019 01:54 PM2019-01-29T13:54:35+5:302019-01-29T13:54:42+5:30
अकोला : येत्या वर्षात शाळांमध्ये धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुणे येथील शिक्षण संचालकांनी मंजुरी दिलेल्या निविदेतील दरांची तुलना बाजारभावाशी केल्यास काही शंभर तर काही ५० टक्क्यांपर्यंत अधिक आहेत.
अकोला : येत्या वर्षात शाळांमध्ये धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी पुणे येथील शिक्षण संचालकांनी मंजुरी दिलेल्या निविदेतील दरांची तुलना बाजारभावाशी केल्यास काही शंभर तर काही ५० टक्क्यांपर्यंत अधिक आहेत. अंतिम मंजुरीसाठी येत्या दोन दिवसांत फाइल शिक्षणमंत्र्यांकडे सादर केली जाणार आहे. पारदर्शक शासन त्यावर कोणता निर्णय घेते, हे त्यातून पुढे येणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनियमिततेची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ४ जानेवारी रोजीच दिला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी धान्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी बाजारापेक्षा तब्बल शंभर टक्क्यांपेक्षाही अधिक दर देण्याची पद्धत यावर्षीही सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत. ही बाब २०१६ मध्ये ‘लोकमत’ने सविस्तर मांडली. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत धान्याचे दर काही प्रमाणात कमी झाले; मात्र जानेवारी २०१९ मध्ये मंजुरी दिलेल्या विविध जिल्ह्यांतील पुरवठादारांच्या निविदेतील दर पाहता पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण झाल्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आधीच काम करीत असलेल्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या आहेत. त्यांचे दर बाजारभावापेक्षा प्रचंड आहेत. त्यामध्ये मूग, हरभरा, बरबटी, मठ, गोडेतेल, मसाले, मोहरी, जिरे, मीठ यासह विविध खाद्य वस्तूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास विभागाकडे या वस्तू किरकोळ बाजारभावापेक्षाही कमी दराने पुरवठा केल्या जात आहेत.
- प्रयोगशाळा अहवालाने नव्यांची दारे बंद
चालू वर्षाच्या निविदा प्रक्रियेसाठी समितीमध्ये पुणे येथील शिक्षण संचालकांसोबत खासकरून शिक्षण मंत्रालयातील एका अवर सचिवाची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने खुल्या निविदेतून पुरवठादारांची नियुक्ती केली, तरी सर्व जिल्ह्यांत जुन्याच संस्था, व्यक्तींची निवड होणार आहे. त्यासाठी धान्य नमुन्यांचा प्रयोगशाळा तपासणी अहवालाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. या प्रक्रियेत सातारा, अहमदनगर यासोबत बीड, उस्मानाबाद येथील दोघांनी राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांतील पुरवठादारांच्या अव्वाच्या सव्वा दराला मंत्रालयात मंजुरी मिळून तातडीने काम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न चालविल्याची माहिती आहे.
निविदेतील मंजूर वस्तूंच्या दराशी तुलना (क्विंटल)
वस्तू बाजारभाव मंजूर सरासरी दर
मूग ६५०० ९०००-१००००
हरभरा ४८०० ८०००-९०००
गोडेतेल ८२ प्रति किग्रॅ ११०-१२०