नियमबाह्य पाचवी, आठवीचे वर्ग बंद करण्याचे शिक्षण संचालकांचे आदेश!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 02:25 PM2018-05-15T14:25:06+5:302018-05-15T14:25:06+5:30
अकोला: बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार एक किमी अंतराची अट न पाळता जेथे इयत्ता पाचवा वर्ग सुरू आहे आणि ३ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे आठवा वर्ग सुरू आहे, अशा ठिकाणचे वर्ग बंद करण्यात यावे आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १९ मेपर्यंत पाठविण्यात यावा, असे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाचे उप-संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी सोमवारी अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
अकोला: बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार एक किमी अंतराची अट न पाळता जेथे इयत्ता पाचवा वर्ग सुरू आहे आणि ३ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे आठवा वर्ग सुरू आहे, अशा ठिकाणचे वर्ग बंद करण्यात यावे आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १९ मेपर्यंत पाठविण्यात यावा, असे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाचे उप-संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी सोमवारी अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथील शिक्षण उप-संचालक प्राथमिक यांच्याकडे नियमबाह्य पाचवी व आठवीचे वर्ग बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी भोयर यांच्या शिक्षक महासंघाचे अमरावती जिल्हा सचिव मोहन ढोके, उपाध्यक्ष पी. आर.ठाकरे, प्रा. नितीन टाले,अमरावती विभागीय प्रसिद्धीप्रमुख अजयसिंह बिसेन, आशिष बोरकर, आकाश भोयर, सुमित वानखडे आदींनी शिक्षण संचालकांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्याची दखल घेत, शिक्षण उप-संचालकांनी आदेश दिले. शेखर भोयर यांच्या दोन वर्षांपासूनच्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे. शासननिर्णय २ जुलै २0१३ नुसार राज्यातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गांना मान्यता दिली होती; परंतु त्याचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आला. ज्या ठिकाणी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे आणि एक किमी परिसरात त्याच माध्यमाचा वर्ग उपलब्ध आहे. अशा ठिकाणी पाचवा वर्ग जोडण्यात येऊ नये, तसेच ज्या ठिकाणी इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा आहे आणि ३ किमी परिसरामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी आठवा वर्ग देण्यात येऊ नये. असे स्पष्ट आदेश शिक्षण उप-संचालक शरद गोसावी यांनी अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाºयांना सोमवारी दिले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील व खासगी व्यवस्थापनेच्या सर्व शाळांचा आढावा घेऊन एक संयुक्त प्रस्ताव शिक्षण संचालक यांच्याकडे पाठवून नंतर शिक्षण संचालक शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवतात. इयत्ता पाचवी व आठवीचे नियमबाह्य जोडण्यात आलेले वर्ग बंद करण्यात यावे आणि पुन्हा असे वर्ग जोडण्यात येऊ नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)