शिक्षण शुल्क नियमन कायदा, पालकांना होत नाही फायदा!

पेड एज्युकेशन, कॉस्ट एज्युकेशनला प्रोत्साहन देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासनच करीत आहे.

अकोला: शाळांसाठी शुल्क नियमन कायदा, १४ वर्षांपर्यंत मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणासाठी आरटीई कायदा करायचा आणि दुसरीकडे संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक मंजूर करून पूर्व प्राथमिक शाळांना कायद्यातून वगळून शासन चक्क धूळफेक करीत आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्याऐवजी पेड एज्युकेशन, कॉस्ट एज्युकेशनला प्रोत्साहन देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासनच करीत आहे. शिक्षण शुल्क नियमन कायदा...पालकांना होत नाहीये फायदा...असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. सध्या जिल्ह्यातील इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये नर्सरी ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालक शाळांमध्ये चकरा घालत आहेत; परंतु इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेशासाठी वाढविलेल्या भरमसाठ डोनेशनमुळे पालकांना धडकी भरली आहे. शासनाने शाळांच्या डोनेशनवाढीला कोणताही चाप न लावता, उलट पालकांच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी यंदा तर डोनेशनची रक्कम दुपटीने वाढवून मनमानीच सुरू केली आहे. आपल्या पाल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे. प्रवेशासाठी पालक शाळांकडे विनंती अर्जांसोबत प्रत्यक्ष भेटीसुद्धा घेत आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता ओढा लक्षात घेता, इंग्रजी शाळांनी कमाईचा गोरखधंदाच सुरू केला आहे. या शाळांकडून दरवर्षी ५0 हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत पालकांकडून डोनेशन उकळल्या जाते. विविध फंडांच्या नावाखाली पालकांकडून पैसा घेतला जात आहे. यंदासुद्धा प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांनी डोनेशनचे दरच ठरविले आहेत. सांगितलेले डोनेशन भरत असाल तरच पाल्याला प्रवेश देण्यात येतो. नाही तर दुसरा उमेदवार तुमच्यापेक्षा अधिक पैसा देण्यास तयार आहे, असे सांगितले जाते. यंदासुद्धा तशीच परिस्थिती पालकांना अनुभवायला मिळत आहे. डोनेशन आणि शाळा शुल्क असे मिळून पालकांकडून लाखो रुपये या शाळांकडून उकळल्या जात आहेत. भरमसाठ डोनेशन व शुल्क घेतल्यानंतरही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाही. यावर नियंत्रणासाठी शासनाने २0११ मध्ये शिक्षण शुल्क नियमन कायदा केला; परंतु कायदा पालकांच्या नव्हे तर शाळांच्या बाजूने आहे. कायदाच कुचकामी ठरवून शासन शाळांचे हित साधत असल्याचा आरोप पालक करीत आहेत. (प्रतिनिधी)

कायदा शिक्षणाच्या मुळावर!
राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन अधिनियम २०११' आणून शुल्क नियंत्रणाचा प्रयत्न केला; मात्र गतवर्षी कायद्यात सुधारणा केली असून, शुल्क न भरणाऱ्या पालकांकडून व्याजासह ते वसूल करण्याची तरतूद केली आहे; तसेच बेकायदा शुल्क वसुली केल्याबद्दल शाळांवर करण्यात येणाºया दंडात्मक कारवाईची तरतूद रद्द केली. त्यामुळे हा कायदा पालकांच्या आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मुळावर आला आहे.

अन्यायकारक तरतुदी
७६ टक्के पालकांनी संमती दिल्यास शाळेस थेट शुल्कवाढ करण्यास परवानगी आहे. शुल्कवाढ रद्द करण्यास ७६ टक्के पालकांनी संमती दिली तरीही ती रद्द करण्याची तरतूद नाही. २५ टक्के पालकांच्या तक्रारीनंतरच विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती कारवाईबाबत विचार करेल.