विविध संस्था, शाळांच्या एकत्रीकरणास शिक्षण संस्था चालकांचा विरोध!

शिक्षण संस्थांच्या शाळांचे एकत्रिकरण करून शिक्षण संस्था संपविण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालक मंडळाने केला आहे.

- नितीन गव्हाळे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागाने एकाच परिसरातील विविध शिक्षण संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रिकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने एक अभ्यासगट स्थापन केला आहे. शिक्षण संस्थांच्या शाळांचे एकत्रिकरण करून शिक्षण संस्था संपविण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालक मंडळाने केला आहे.
शिक्षणातील महत्त्वाच्या ३३ विषयांसाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालिन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले असून, या अभ्यासगटांना आता शिक्षण क्षेत्रातूनच विरोध होऊ लागला आहे. राज्यामध्ये एकाच इमारतीमध्ये किंवा एकाच परिसरामध्ये एकाच संस्थेच्या वेगवेगळ्या शाळा आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या शाळा चालविल्या जातात. या सर्व शाळा एकत्रित करण्याचा विचार पुढे आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकाच संस्थेच्या अनेक शाळा आहेत, तसेच वेगवेगळ्या संस्थांकडून शाळा, महाविद्यालयेसुद्धा चालविले जातात. या शाळांमधील पटसंख्या घसरत आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. ज्या शाळेमध्ये पटसंख्या कमी आहे, ती शाळा दुसऱ्या मोठ्या शाळेमध्ये किंवा शिक्षण संस्थेमध्ये विलीन करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. त्यासाठी नागपूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सी.जी. वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला. हा अभ्यासगट या शाळांचा अभ्यास करून शाळांचे एकत्रिकरण करायचे की नाही, याबाबतचा अहवाल शिक्षण आयुक्तालयाकडे सादर करणार आहे. त्यानंतरच विविध संस्थांच्या शाळांच्या एकत्रिकरणाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे; परंतु शाळा एकत्रिकरणाचा विचार शिक्षण क्षेत्रासाठी घातक असून, शासनाला शाळा आणि शिक्षक संपवायचे आहेत, असा आरोप शिक्षण संस्थाचालक मंडळाने केला आहे.

शाळांच्या एकत्रिकरणास आमचा विरोध असून, मंगळवारी राज्य शिक्षण संस्था संचालक महामंडळाची पुणे येथे बैठक आहे. शाळांचे एकत्रिकरण करून शासनाला ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणायची आहे. आरटीई कायद्याचे हे उल्लंघन आहे. शाळा एकत्रिकरणाचा निर्णय घेतला तर राज्यातील ७0 हजार शाळा बंद पडतील. त्यामुळे बहुजन समाजासह शेतकरी, शेतमजुरांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील.
-विजय कौसल, जिल्हाध्यक्ष,
शिक्षण संस्था संचालक मंडळ, अकोला