मोबाइल कंपन्यांचे आठ किलोमीटरचे अनधिकृत केबल आढळले!

भूमिगत केबल तपासणीच्या कामाला सोमवारी बांधकाम विभागाने झोननिहाय सुरुवात केली असता, काही मोबाइल कंपन्यांचे सुमारे आठ किलोमीटर अंतराचे अनधिकृत केबल आढळून आल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिका क्षेत्रात फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली मनपाच्या परवानगीशिवाय फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकून प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या विविध मोबाइल कंपन्यांच्या विरोधात मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संबंधित कंपन्यांच्या भूमिगत केबल तपासणीच्या कामाला सोमवारी बांधकाम विभागाने झोननिहाय सुरुवात केली असता, काही मोबाइल कंपन्यांचे सुमारे आठ किलोमीटर अंतराचे अनधिकृत केबल आढळून आल्याची माहिती आहे.
शहरवासीयांना फोर-जी सुविधा देण्यासाठी नामवंत मोबाइल कंपन्यांकडून शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांलगत मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करून फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात आहे. साहजिकच, संबंधित कंपन्यांनी महापालिका प्रशासनाची परवानगी घेऊन रस्ते व सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईपोटी ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. मनपा प्रशासनाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा परवानगी न घेताच शहरात खोदकाम करून फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी संबंधित दोषी आढळणाºया कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मनपा प्रशासन कामाला लागले. शासनाच्या महानेट प्रकल्पांतर्गत शहरात २६ किलोमीटर अंतरासाठी सिंगल केबल व सिंगल पाइपचे जाळे टाकण्यासाठी परवानगी घेतलेल्या स्टरलाइट टेक कंपनीच्या कामाची मनपाने तपासणी केली असता, या कंपनीने दोन पाइप टाकल्याचे आढळून आले. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, स्टरलाइटच्या खोदकामादरम्यान रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे चक्क चार पाइप टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला होता. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर १० जानेवारी रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीच्या ‘आरओडब्ल्यू’चे राज्य उपाध्यक्ष राजीव अमीडवार यांनी ‘व्हेंडर’ने चूक केल्याचे मान्य के ले होते. त्यावेळी याप्रकरणी सर्व मोबाइल कंपन्यांची १६ जानेवारी रोजी मनपामध्ये बैठक घेण्याचे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री ना. धोत्रे यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते.

कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांच्या बैठकीत मोबाइल कंपन्यांनी थातूरमातूर उत्तरे दिल्याचे पाहून आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सर्वच मोबाइल कंपन्यांनी टाकलेल्या अनधिकृत भूमिगत केबलची तपासणी सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसे निर्देश बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना दिले होते.

शहरात ४४ किलोमीटरचे जाळे
गत दोन वर्षांच्या कालावधी दरम्यान विविध मोबाइल कंपन्यांनी मनपाला ठेंगा दाखवत तब्बल ४४ किलोमीटर अंतराचे जाळे टाकल्याची माहिती आहे. याबदल्यात मनपाचा सुमारे ३० ते ३१ कोटी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला असून, अनधिकृत केबल शोधून काढण्याचे मनपासमोर आव्हान आहे.


मोबाइल कंपन्यांनी अनधिकृत केबल कोणत्या ठिकाणी टाकले, याची बांधकाम विभागाला माहिती असणे भाग आहे. या तपासणीला सुरुवात झाली असून, सोमवारी ८ किलोमीटर अंतराचे केबल आढळून आले आहे. ही तपासणी सुरूच राहील.
-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.