निवडणूक आयोगाने स्वेच्छा निधी खर्चावरील निर्बंध हटविले!

अकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येण्याचा काळात लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ते लागू राहतील, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने ६ आॅक्टोबर रोजी दिले.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येण्याचा काळात लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ते लागू राहतील, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने ६ आॅक्टोबर रोजी दिले. वाशिम जिल्हाधिकाºयांनी मागविलेल्या मार्गदर्शनानुसार आयोगाने तसे पत्र दिले. त्यानंतर अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेला तसे पत्र सायंकाळीच दिले.
अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार जिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. या काळातील आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात आयोगाने ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी आदेश बजावला.
त्यामध्ये कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीमध्ये संबंधित स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे म्हटले.
त्या पत्रात २७ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही (मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार) जिल्हा परिषद सदस्य, लोकप्रतिनिधीस अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही. स्वेच्छा निधीतून कोणत्याही कामाचे आश्वासन देता येणार नाही. कामाच्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव अधिकाºयांकडे सादर करू नये. स्वेच्छा निधीतून काम मंजूर करणाºया, कार्यारंभ आदेश देणाºया किंवा प्रत्यक्ष काम करणाºया अधिकाºयांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, २७ सप्टेंबरपूर्वी काम मंजूर असेल; पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसेल, तर कार्यारंभ आदेश देऊ नये, त्याआधीच काम सुरू झाले असेल, तर ते सुरू ठेवता येईल, असे म्हटले.

मार्गदर्शन मागविण्याऐवजी दिला थेट आदेश!
या प्रकाराने जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होईल, हे निश्चित नसताना जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला. स्वेच्छा निधी म्हणजे कोणता, हे निर्बंध जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी, सदस्यांनाही लागू असल्याचे आयोगाने २० डिसेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशात म्हटलेले आहे. त्यामुळे तर गोंधळ आणखीच वाढला. त्यातच स्वेच्छा निधी, स्वनिधी या शब्दामुळे अधिकारीही बुचकळ्यात पडले. या गदारोळात जिल्हा परिषदेची कामे ठप्प झाली.
 

अध्यक्षांची आयुक्तांकडे धाव
याप्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत स्वेच्छा निधी जिल्हा परिषदेत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्या निर्बंधाबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी केली. त्यावर आयुक्त पीयूषसिंह यांनी जिल्हाधिकाºयांशी चर्चा करीत अर्ज निकाली काढण्याचे बजावले. त्या अर्जानुसार जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी ६ आॅक्टोबर रोजी पत्र देत ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजीचा आदेशच स्वयंस्पष्ट आहेत, असे सांगत टोलवाटोलवी केली. त्यातून पुन्हा गोंधळच वाढविला.