पाच तालुक्यांतील उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे अहवाल प्रलंबित!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 1, 2020 11:46 AM2020-03-01T11:46:03+5:302020-03-01T11:46:09+5:30
तेल्हारा, बाळापूर, बार्शीटाकळी,पातूर व मूर्तिजापूर या पाच तालुक्यांतील उमेदवारांचे अहवाल मात्र २९ फेबु्रवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही.
पाच तालुक्यांतील उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे अहवाल प्रलंबित!
अकोला : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांपैकी विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर करणारे उमेदवार आणि विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न करणारे उमेदवार यासंदर्भात अकोला व अकोट या दोन तालुक्यांतील उमेदवारांचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले असले तरी, जिल्ह्यातील तेल्हारा, बाळापूर, बार्शीटाकळी,पातूर व मूर्तिजापूर या पाच तालुक्यांतील उमेदवारांचे अहवाल मात्र २९ फेबु्रवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे निवडणूक खर्च सादर करणाऱ्या आणि खर्च सादर न करणाºया उमेदवारांचे प्रलंबित अहवाल संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून (एसडीओ) जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केव्हा सादर करण्यात येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समत्यांच्या निवडणुकीत निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणुकीचा अंतिम खर्च संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाºयांकडे सादर करण्याची मुदत ७ फेबु्रवारीपर्यंत होती. मुदत संपल्यानंतर किती उमेदवारांकडून विहित मुदतीत निवडणुकीचा अंतिम खर्च सादर करण्यात आला, यासंबंधीचा अहवाल १३ फेबु्रवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकाºयांना दिला होता. त्यानुषंगाने अकोला व अकोट या दोन तालुक्यांत विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर करणारे उमेदवार आणि विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न करणाºया उमेदवारांचे अहवाल १४ फेबु्रवारीपर्यंत अकोला व अकोट उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाºयांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले. जिल्ह्यातील बाळापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, पातूर व मूर्तिजापूर या पाच तालुक्यांतील निवडणूक खर्च सादर करणारे उमेदवार व निवडणूक खर्च सादर न करणाºया उमेदवारांचे अहवाल २९ फेबु्रवारीपर्यंत संबंधित उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे संबंधित ‘एसडीओं’कडून उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केव्हा सादर करण्यात येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
