‘आत्मनिर्भर याेजने’चे पात्र लाभार्थी कर्जासाठी प्रतीक्षेत

गतवर्षी २४ मार्च राेजी कोरोना विषाणूच्या काळात केंद्र व राज्य शासनाने लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली. यादरम्यान, रस्त्यालगत लघु व्यवसाय उभारणाऱ्या व्यावसायिकांसह नोंदणीकृत फेरीवाले उघड्यावर आले. केंद्र शासनाने १ जून २०२० पासून टाळेबंदी शिथिल करीत लघु व्यावासायिक व फेरीवाल्यांसाठी 'पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' योजनेची घोषणा केली हाेती. यामध्ये व्यावसायिकांना दहा हजार रुपये कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात येऊन राष्ट्रीयकृत बँकांसह मान्यताप्राप्त बँकामधून कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश हाेते. त्या पृष्ठभूमीवर मनपाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कर्जासाठी पात्र ठरण्यासाठी लघुव्यावसायिकांकडे अत्याधुनिक माेबाईलमध्ये ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आर्थिक व्यवहार पार पाडणारे विविध ‘ॲप’असणे क्रमप्राप्त असून सदर ॲपचा क्यूआर काेड स्कॅन करून त्याची नाेंद मनपाच्या ‘एनयूएलएम’ विभागाकडे व बॅंकांकडे असणे अनिवार्र्य करण्यात आले हाेते. काही फेरीवाले, लघु व्यावसायिकांकडे अत्याधुनिक माेबाईलचा अभाव असल्याने त्यांना कर्जासाठी धावपळ करावी लागत असल्याची माहिती आहे.

क्यूआर काेडची अट बंधनकारक

केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या दहा हजार रुपये कर्जाच्या रकमेसाठी बॅंकांनी क्यूआर काेडची अट बंधनकारक केली आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना मिळण्याच्या उद्देशातून कर्जासाठी पात्र ठरलेल्या व्यावसायिकांसाठी ही अट नमूद केली असली तरी यामुळे लाभार्थी गाेंधळात सापडले आहेत.

१८४४ लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर

महापालिकेच्या ‘एनयूएलएम’ विभागाने शहरातील लघु व्यावसायिक व फेरीवाल्यांची नाेंदणी करून अर्जांची मागणी केली. मनपाने प्राप्त ६००४ अर्जांची छाननी केली असता यापैकी बॅंकेने २७२६ अर्ज कर्जासाठी पात्र ठरले हाेते. यातही केवळ १८४४ लाभार्थ्यांचा क्यूआर काेड स्कॅन झाल्याने त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये रक्कम जमा झाली. उर्वरित लाभार्थी रक्कम कधी मिळणार,या प्रतीक्षेत आहेत़