शौचालयांच्या अहवालात उपाययोजना करण्यावर भर; दोषारोप नाहीच!

शौचालयांची कंत्राटदारांमार्फत दुरुस्ती करण्याचा उपाय सुचविला असला तरी दोषारोप निश्चित न केल्यामुळे हा अहवाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिकेच्या स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शौचालयांची उभारणी करीत केंद्र आणि राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्याची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतर महापालिकेने गठित केलेल्या चौकशी समितीने कागदोपत्री चौकशी केल्याचे समोर आले आहे. तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने अहवालात निकृष्ट शौचालयांची कंत्राटदारांमार्फत दुरुस्ती करण्याचा उपाय सुचविला असला तरी दोषारोप निश्चित न केल्यामुळे हा अहवाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियमांची ऐशीतैशी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याप्रकरणी मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने चौकशी समितीचे गठन केले.
मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या दहा सदस्यीय समितीचा चौकशी अहवाल समोर आला असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेसमोर अहवाल सादर केला जाईल. अहवालात ‘जिओ टॅगिंग’ केल्यानंतर शौचालयांची कामे करणाºया महिला बचत गटांची थकीत देयके अदा करण्यावर सहमती दर्शविण्यात आल्याची माहिती आहे. याव्यतिरिक्त कंत्राटदारांनी बांधलेल्या, परंतु निकृष्ट ठरलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अभिप्राय नोंदविण्यात आला आहे.

अन् घाईघाईत नगरसेवकांना दिली प्रत
मनपात ९ डिसेंबर रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेच्या सात दिवसांपूर्वी कोट्यवधींच्या शौचालय घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांना देणे अपेक्षित होते. यासंदर्भात लोकमतमध्ये वृत्त उमटल्यानंतर प्रशासनाने घाईघाईत शुक्रवारी अहवालाच्या प्रती नगरसेवकांपर्यंत पोहोचवल्या. दोषींची पाठराखण करणारा अहवाल लक्षात घेता सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय होतो, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपच्या राजवटीत घोटाळ््यांची मालिका!
शौचालय प्रकरणात स्वच्छता विभाग,आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी चक्क लाभार्थींना विश्वासात घेऊन संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे धाडस केले. सोशल आॅडिटच्या अहवालानुसार शहरातील सिमेंट रस्ते अत्यंत निकृष्ट व दर्जाहीन ठरले असून, त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची परिस्थिती आहे. शौचालय प्रकरणात केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.