कर्मचारी संपावर; कामकाज ठप्प, कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2018 01:09 PM2018-08-07T13:09:38+5:302018-08-07T13:11:19+5:30
अकोला: राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ७,८ व ९ आॅगस्ट रोजी संपाची हाक दिली आहे.
अकोला: राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ७,८ व ९ आॅगस्ट रोजी संपाची हाक दिली आहे. या संपातअकोला जिल्ह्यातील राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना सहभाग झाल्या आहेत. संपाच्या पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांनी अकोला शहरातून भव्य रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने केली. कर्मचाऱ्यांच्या घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेला होता.
कार्यालयांमध्ये रिकाम्या खुर्च्या-टेबल
संपाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील सर्वच संघटनांचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले. संपाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याने कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून आला. अकोला शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसिल कार्यालय यासह इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी नसल्याने सर्वत्र शांतता होती. रिकाम्या खुर्च्या व टेबल असे चित्र बहुतांश सर्वच कार्यालयांमध्ये दिसून आले.
कर्मचाऱ्यांनी काढला मोर्चा
संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवारी अकोला शहरातून भव्य मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांच्या पुष्ठ्यर्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोर्चा पोहचल्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
काय आहेत मागण्या
सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिलेल्या आश्वासनानुसार तातडीने करण्यात यावी, तसेच जानेवारी २०१७ पासून महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी व वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह मंजूर करण्यात यावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तातडीने करण्यात याव्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करण्यात यावे, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना आश्वासित योजनेचा लाभ देण्यात यावा.