पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2021 04:15 AM2021-01-09T04:15:24+5:302021-01-09T04:15:24+5:30
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला यांना ...
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला यांना मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३६ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दि.८ ते दि. २१ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालील अधिकार प्रदान केले असल्याचे आदेश जारी केले आहेत.
पीक कर्ज दरात प्रतिहेक्टरी वाढ करण्यास मंजुरी
अकोला - सन २०२१-२२ या हंगामासाठी बागायती, जिरायती, रब्बी पिकांसाठी तसेच दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन व मत्स्य व्यवसायाकरिता पीक कर्ज दरात वाढ करण्यास जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
सन २०२१-२२ या हंगामाचे पीक कर्ज वाटपाचे कर्ज दर तसेच पतपुरवठा धोरण निश्चित करण्यासाठी नाबार्डच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उदयकुमार नलावडे, सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक राजेंद्र पालेकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अलोक तरानिया, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक शरद वाळके, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त बडीहवेली, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एल. वैद्य आदी उपस्थित होते.
यावेळी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापूस बागायतसाठी प्रतिहेक्टरी सहा हजार रुपये, खरीप ज्वारी बागायत प्रतिहेक्टरी एक हजार रुपये, सोयाबीन दोन हजार रुपये, कोरडवाहू हरभरा तीन हजार रुपये याप्रमाणे पीक कर्ज दरात वाढ करण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली. तसेच खरीप पिकासाठी कर्ज उचल कालावधी दि.१ एप्रिल ते १४ ऑगस्ट, परतफेडीचा अंतिम दिनांक ३१ मार्च, रब्बी पिकासाठी कर्ज उचल कालावधी दि.१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर, तर परतफेडीचा दिनांक ३० जून, तर बागायती पिकांसाठी पीक लागवडीच्या कालावधीनुसार कर्ज उचल कालावधी असून, परतफेडीचा दिनांक पीक लागवडीपासून १८ महिन्यांपर्यंत निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.