अकोला शहरातील २० कोटींच्या ‘एलईडी’ला अतिक्रमणाचा अडथळा

अकोला : शहरातील मुख्य ५० रस्त्यांसह ११० प्रमुख चौकांमध्ये ‘एलईडी’ पथदिव्यांची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर २० कोटींची कामे केली जात आहेत.

ठळक मुद्देमुख्य मार्ग वगळल्यास इतर रस्ते व चौकांमध्ये एलईडी पथदिवे लावताना अतिक्रमणाचा अडथळा निर्माण होत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास शहरात पथदिवे उभारणीचे काम तब्बल ४० टक्क्यांनी प्रभावित होण्याची दाट शक्यता आहे.

अकोला : शहरातील मुख्य ५० रस्त्यांसह ११० प्रमुख चौकांमध्ये ‘एलईडी’ पथदिव्यांची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर २० कोटींची कामे केली जात आहेत. बोटावर मोजता येणारे मुख्य मार्ग वगळल्यास इतर रस्ते व चौकांमध्ये एलईडी पथदिवे लावताना अतिक्रमणाचा अडथळा निर्माण होत आहे. यामध्ये स्थानिक रहिवासी, दुकान व्यावसायिकांचा समावेश आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास शहरात पथदिवे उभारणीचे काम तब्बल ४० टक्क्यांनी प्रभावित होण्याची दाट शक्यता आहे.
तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत शहरातील मुख्य रस्ते असो वा अंतर्गत रस्त्यांवर सोडियम पथदिव्यांचा वापर केला जात होता. सोडियम पथदिव्यांमुळे मनपाच्या वीज देयकात प्रचंड वाढ होत असल्याची सबब पुढे करीत २००६ मध्ये ‘सीएफएल’ पथदिव्यांना प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी प्रशासनाने एशियन नामक कंपनीसोबत २०१३ पर्यंत सीएफएल पथदिव्यांसाठी करारनामा केला होता. दुसरीकडे सीएफएलच्या अंधुक उजेडामुळे अकोलेकर हैराण झाले होते. कंपनीचे देयक थकीत राहत असल्यामुळे कंपनीनेसुद्धा पथदिवे देखभाल दुरुस्तीसाठी आखडता हात घेतला. यावर उपाय म्हणून एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे निधीची मागणी केली. गतवर्षी एलईडीसाठी शासनाने १० कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामध्ये मनपा प्रशासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून १० कोटींची तरतूद करीत एकूण २० कोटी रुपयांतून एलईडी पथदिव्यांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. शहरात रॉयल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून पथदिवे लावण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये मुख्य ५० रस्त्यांसह ११० प्रमुख चौकांचा समावेश आहे. बोटावर मोजता येणारे मुख्य रस्ते वगळल्यास इतर ठिकाणी एलईडी लाइट लावण्यासाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. स्थानिक नागरिकांनी बांधलेली घरे, ओटे, टिनाचे शेड, दुकानांचे पक्के अतिक्रमण थेट रस्त्यावर आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पथदिवा उभारणार कसा, असा प्रश्न कंपनीसमोर निर्माण झाला आहे.
 तर ४० टक्के काम होणारच नाही!
शहरातील प्रमुख ११० चौकांत हायमस लाइट उभारल्या जात आहेत. प्रमुख ५० रस्त्यांपैकी काही रस्त्यांवर नागरिकांची दुकाने, टिनाचे शेड, ओटे बांधल्याचे दिसून येते. दोन पथदिव्यांमधील अंतर निकषानुसार असणे अपेक्षित असताना संबंधित अतिक्रमकांची समजूत काढताना कंपनीच्या नाकीनऊ आले आहेत. पथदिवे उभारणीच्या आड येणारे अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास ४० टक्के काम होणारच नसल्याची माहिती आहे.
निधी प्राप्त; अंमलबजावणीचे काय?
शहराच्या विविध भागात २० कोटी रुपयांतून लख्ख उजेड देणारे एलईडी पथदिवे उभारणीचे काम सुरू आहे. मध्यंतरी पथदिव्यांसाठीच आ. गोवर्धन शर्मा यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला असता मुख्यमंत्र्यांनी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानातून १० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. शहरात एलईडी पथदिव्यांसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त होत असला, तरी अंमलबजावणीचे काय, याकडेही प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.