आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास इंग्रजी संस्थाचालक उदासीन!

इंग्रजी शाळांच्या महाराष्ट्रातील बहुसंख्य संघटनांनी शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात या प्रवेशप्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. आम्हीही त्यांच्या भावनांचा आदर करतो. शासन हेतुपुरस्सरपणे इंग्रजी शाळांना त्रास देण्याचे धोरण अवलंबित आहे. आम्ही शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करतो व शासनाने आम्हाला कायदेभंग करण्यासाठी प्रेरित करू नये. शासनाने आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यावी.

-प्रदीप राजपूत, सचिव, व्हिजनरी इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन

एका विद्यार्थ्यामागे १७ हजार रुपये देण्याची शासनाची जबाबदारी

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. परंतु तीव्र वर्षांपासून राज्य शासनाने इंग्रजी शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा एक छदाम दिलेला नाही. यंदा तरी ही रक्कम मिळेल, अशी शाळांना अपेक्षा होती. परंतु शासनाने केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून इंग्रजी शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.