विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी आता शाळेची!

अकोला: शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांची होणारी छेडखानी, शोषण, शारीरिक अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने पुढाकार घेत, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी आता शाळेची राहील, असे स्पष्ट करीत शाळांना त्यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याससुद्धा बजावले आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात आभा शर्मा यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत याचिका दाखल केली होती.त्यावर निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होतेसुचनांचे पालन न केल्यास, शाळा, महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

अकोला: शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांची होणारी छेडखानी, शोषण, शारीरिक अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने पुढाकार घेत, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी आता शाळेची राहील, असे स्पष्ट करीत शाळांना त्यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याससुद्धा बजावले आहे. चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राशिवाय शिक्षक, कर्मचाºयांची नियुक्ती करू नये, असेही शासनाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आभा शर्मा यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने सर्व शाळा, महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही तुमची असल्याचे सांगत, त्यांनी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या चिराग अ‍ॅपची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी सूचना फलक लावावेत. तक्रार पेटी, शाळेच्या आवारात, प्रवेशद्वारावर सीसी कॅमेरे बसवावेत, प्रवेशद्वाराजवळ महिला, पुरूष सुरक्षा रक्षक नेमावा. शाळेतील मुलांच्या उपस्थितीबाबत सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस हजेरी नोंदवावी आणि अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची माहिती पालकांना द्यावी आणि खासगी वाहनाने येणाºया विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या पडताळणी करण्याच्या सूचना पालकांना द्याव्यात. तसेच स्कूल बस, आॅटोरिक्षामध्ये कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीस बसू देऊ नये. विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांना निवासस्थानापर्यंतच सोडावे आणि शेवटच्या मुलीला निवासस्थानी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका, शिक्षिका सोबत असावी. नसेल तर तशी नियुक्ती करावी. मुला-मुलींचे, प्रसाधनगृह स्वतंत्र व पुरेशा अंतरावर असावेत. मुलींच्या प्रसाधनगृहात महिला सेविका असाव्यात. शिक्षक, कर्मचाºयांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह असावे. विद्यार्थ्याला शारीरिक व मानसिक इजा पोहोचेल, अशी शिक्षा करू नये. मुलांचे पालक, नातेवाईक शाळेत येईपर्यंत त्यांचा ताबा महिला शिक्षिकेकडे द्यावा. विद्यार्थ्यांना पालकांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीस ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय ताब्यात देऊ नये. शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन, उपहारगृहासाठी नेमण्यात येणाºया कर्मचाºयांची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय नियुक्ती करू नये, अशा सूचना शाळांना केल्या आहेत. सुचनांचे पालन न केल्यास, शाळा, महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शासनाने नुकतेच आदेश दिले आहेत. या आदेशाची आणि सुचनांची अंमलबजावणी शाळा, महाविद्यालयांनी करावी. आता शासनाने विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण सुरक्षिततेची जबाबदारी ही शाळेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शाळांनी काय उपाययोजना केल्या, याची शाळांना भेटी देऊन पाहणी करण्यात येईल.
- प्रकाश मुकूंद, शिक्षणाधिकारी.