शासकीय जागेतून जेसीबी मशीनद्वारे मुरूमाचे उत्खनन सुरूच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2021 04:35 AM2021-02-21T04:35:24+5:302021-02-21T04:35:24+5:30
खेट्री : पातूर तालुक्यातील चतारी येथे शासकीय जागेतून जेसीबी मशीनद्वारे मुरूमाचे उत्खनन सुरूच आहे. या प्रकाराकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष हाेत ...
खेट्री : पातूर तालुक्यातील चतारी येथे शासकीय जागेतून जेसीबी मशीनद्वारे मुरूमाचे उत्खनन सुरूच आहे. या प्रकाराकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष हाेत आहे. चतारी खेट्री मार्गावरील चतारी येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागे गत महिनाभरापासून जेसीबी मशीनद्वारे मुरूमाचे उत्खनन करून अवैध वाहतूक रात्रंदिवस सुरू असल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २८ जानेवारीच्या अंकात प्रकाशित करताच संबंधित महसूल विभाग खडबडून जागा झाला. त्यानंतर पातूरचे तहसीलदार दीपक बाजार यांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी या जागेचा पंचनामा केला. त्यावेळी ७० ब्रास मुरूमाचे उत्खनन झाल्याचे उघड झाले होते. त्यावेळी मुरुमाचे उत्खनन करणाऱ्यांनी दोन दिवस उत्खनन बंद ठेवून पुन्हा उत्खनन करून अवैध वाहतूक सुरू केली. १९ फेब्रुवारी रोजीसुद्धा तहसीलदारांच्या आदेशानुसार पुन्हा पंचनामा केला असता, ५० ब्रास मुरूमाचे उत्खनन झाल्याचे पुन्हा उघड झाले आहे. या शासकीय जागेतून मुरुमाचे उत्खनन करून ८ ते १० ट्रॅक्टरव्दारे अवैध वाहतूक रात्रंदिवस सुरू आहे.
२० दिवसात १२० ब्रास मुरूमाचे उत्खनन
२८ जानेवारी रोजी केलेल्या पंचनाम्यात ७० ब्रास तसेच १९ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या पंचनाम्यात ५० ब्रास असे गेल्या २० दिवसांमध्ये १२० ब्रास मुरूमाचे उत्खनन करून अवैध वाहतूक करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यावर तहसीलदार काय कारवाई करतात याकडे परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
----------------------
रस्त्याच्या कामात होते अवैध मुरुमाचा वापर
गत काही दिवसांपासून पातूर तालुक्यातील सांगोळा ते चतारी मार्गाचा काम सुरू आहे. चतारी येथील शासकीय जागेतून गत काही दिवसांपासून मुरूमाचे उत्खनन करून या मार्गाच्या कामांमध्ये वापर केला जातो, याची चौकशी करून कारवाई करण्याचे महसूल विभागा समोर आव्हान आहे.
--------
मुरुमाचे उत्खनन करणाऱ्यांना राजकीय पाठबळ
चतारी परिसरातील शासकीय जागेतून नेहमीच मुरूमाचे उत्खनन केले जाते. मुरुमाचे उत्खनन होत असल्याचे उघड झाल्यावरही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे उत्खनन करणाऱ्यांना राजकीय पाठबळ असल्याची चर्चा परिसरात आहे. उत्खनन होत असल्यामुळे शासनाला लाखोंचा चुना लागत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठांनी दाखल घेणे गरजेचे आहे.